अब एससी-एसटी आवासीय विद्यालयों की 24 घंटे निगरानी, कमांड कंट्रोल रूम से जुड़े राज्य के सभी 91 स्कूल

राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) आवासीय विद्यालयों में सुरक्षा, अनुशासन और शैक्षणिक गुणवत्ता को और मजबूत बनाने की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। एससी-एसटी विभाग ने राज्य के सभी 91 आवासीय विद्यालयों को पटना स्थित केंद्रीय कमांड कंट्रोल रूम से जोड़ते हुए उनकी 24 घंटे ऑनलाइन निगरानी शुरू कर दी है। इस नई व्यवस्था के लागू होने से विद्यालयों की गतिविधियों पर अब रियल-टाइम नजर रखी जा सकेगी।

अब एससी-एसटी आवासीय विद्यालयों की 24 घंटे निगरानी, कमांड कंट्रोल रूम से जुड़े राज्य के सभी 91 स्कूल

DESWA DESK : राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) आवासीय विद्यालयों में सुरक्षा, अनुशासन और शैक्षणिक गुणवत्ता को और मजबूत बनाने की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। एससी-एसटी विभाग ने राज्य के सभी 91 आवासीय विद्यालयों को पटना स्थित केंद्रीय कमांड कंट्रोल रूम से जोड़ते हुए उनकी 24 घंटे ऑनलाइन निगरानी शुरू कर दी है। इस नई व्यवस्था के लागू होने से विद्यालयों की गतिविधियों पर अब रियल-टाइम नजर रखी जा सकेगी।

विभाग की ओर से सभी आवासीय विद्यालयों में अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं। इन कैमरों की लाइव फीड सीधे कमांड कंट्रोल रूम में उपलब्ध रहेगी, जहां से विभागीय अधिकारी विद्यालय परिसर, छात्रावास, भोजनालय, प्रवेश-निकास, सुरक्षा व्यवस्था, अनुशासन और दैनिक गतिविधियों की लगातार निगरानी करेंगे। किसी भी प्रकार की अनियमितता या सुरक्षा संबंधी घटना की स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान ने कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को सुरक्षित, अनुशासित और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित यह निगरानी प्रणाली विद्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के साथ-साथ बच्चों के समग्र विकास में भी सहायक सिद्ध होगी। 

कमांड कंट्रोल रूम के माध्यम से विद्यालयों की नियमित मॉनिटरिंग से शिक्षकों एवं कर्मियों की उपस्थिति, छात्रावासों की व्यवस्था, साफ-सफाई, भोजन की गुणवत्ता तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की भी प्रभावी समीक्षा की जा सकेगी। इससे विद्यालयों के संचालन में सुधार आएगा और शिकायतों का समाधान में भी मदद मिलेगी।