बिहार कैबिनेट के 27 बड़े फैसले, जमीन सर्वे से लेकर हाईकोर्ट जजों की नई गाड़ियों तक कई प्रस्ताव मंजूर

बिहार सरकार की बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगी। बैठक की अध्यक्षता Samrat Choudhary ने की। इस दौरान जमीन सर्वे, शराबबंदी कानून, कोर्ट व्यवस्था और नई सरकारी गाड़ियों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। सरकार का दावा है कि इन निर्णयों से प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी और आम लोगों को भी सीधा लाभ मिलेगा।

जमीन सर्वे और डिजिटल नक्शा व्यवस्था में बड़ा बदलाव

कैबिनेट ने “बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2026” को मंजूरी दे दी है। नए नियम लागू होने के बाद अब गांवों के साथ-साथ शहरी और नगर क्षेत्रों में भी तेजी से जमीन सर्वे कराया जाएगा।

सरकार का कहना है कि डिजिटल नक्शा और अपडेटेड रिकॉर्ड तैयार होने से जमीन विवाद कम होंगे और लोगों को जमीन से जुड़े दस्तावेज आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। साथ ही रिकॉर्ड व्यवस्था पहले से ज्यादा पारदर्शी बनेगी।

पटना हाई कोर्ट के जजों के लिए खरीदी जाएंगी नई गाड़ियां

बैठक में Patna High Court के जजों के लिए 10 नई गाड़ियां खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इन वाहनों में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड मॉडल शामिल होंगे।

सरकार ने इसके लिए आकस्मिक निधि से करीब 3.70 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। राज्य सरकार अब पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ईवी और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है।

शराबबंदी मामलों के लिए खुलेंगे नए कोर्ट

शराबबंदी कानून से जुड़े मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने नए कोर्ट खोलने का फैसला लिया है। Madhubani और Benipur में नए कोर्ट स्थापित किए जाएंगे।

इसके लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के दो नए पदों को मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे शराबबंदी मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी और लंबित मामलों का बोझ कम होगा।