बिहार के नए परिवहन मंत्री का बड़ा फैसला: सरकारी बसों में कंडक्टर बनने की योग्यता अब 7वीं पास
त्री श्रवण कुमार ने घोषणा की कि सरकारी बसों में कंडक्टर बनने की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को 10वीं से घटाकर 7वीं पास कर दिया गया है।उनका कहना है कि इस निर्णय से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और विभाग को भी पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध ....बैठक में विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह, परिवहन आयुक्त अभिषेक द्विवेदी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद र....
बिहार के नए परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने सोमवार को पदभार संभालते ही विभागीय अधिकारियों के साथ अहम बैठक की और राज्य की परिवहन व्यवस्था में सुधार के लिए कई बड़े निर्णय लिए। सबसे महत्वपूर्ण फैसला सरकारी बसों में कंडक्टर भर्ती को लेकर किया गया।मंत्री श्रवण कुमार ने घोषणा की कि सरकारी बसों में कंडक्टर बनने की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को 10वीं से घटाकर 7वीं पास कर दिया गया है।उनका कहना है कि इस निर्णय से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और विभाग को भी पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध होगा।
राज्य में चार नए ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर स्थापित होंगे
बैठक में विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह, परिवहन आयुक्त अभिषेक द्विवेदी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।बैठक में मंत्री ने प्रदेश में ड्राइविंग कौशल को बढ़ाने के लिए चार नए इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च (IDTR) बनाने का निर्देश दिया। ये केंद्र बांका या भागलपुर, पूर्णिया, बेतिया और नालंदा में स्थापित किए जाएंगे।फिलहाल बिहार में केवल पटना और औरंगाबाद में दो IDTR संचालित हो रहे हैं। नए केंद्र खुलने से युवाओं को पेशेवर ड्राइविंग प्रशिक्षण प्राप्त करने में सुविधा होगी।
सभी बड़े रूटों पर चलेगी सरकार की बसें
मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार आने वाले समय में सभी प्रमुख मार्गों पर सरकारी बसों का संचालन बढ़ाने की तैयारी कर रही है, ताकि यात्रियों को सस्ती, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध हो सके।बैठक के दौरान अपर सचिव प्रवीण कुमार, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के प्रशासक अतुल कुमार वर्मा, संयुक्त सचिव कृत्यानंद रंजन सहित विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
परिवहन व्यवस्था सुधारने के लिए निर्देश
नए ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बनाए जाएं
बस अड्डों पर यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएं
सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर किया जाए
बस स्टैंड की जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया जाए
ड्राइवरों के लिए स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, यूनिफॉर्म और पेंशन जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं
जर्जर और पुरानी बसों को डंप करने के बजाय जल्दी नीलाम किया जाए, ताकि नई बसें खरीदी जा सकें
सभी मुख्य रूटों पर सरकारी बसें चलेंगी













