ग्रामीण परिवहन में क्रांति की ओर बिहार, 45467 लोगाों को मिला रोजगार ..., 191 ने शुरू की अपनी बस सेवा

परिवहन विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना एवं मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना राज्य के ग्रामीण और प्रखंड स्तर के परिवहन ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। इन योजनाओं द्वारा परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ हुआ है एवं बेरोजगार युवा आत्मनिर्भर हुए हैं। राज्य में प्रखंडों एवं सुदूर पंचायत को जिला मुख्यालय से जोड़ने हेतु परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोग आसानी से शहरों और अन्य प्रमुख स्थानों तक अपनी यात्रा कर सकें इस उद्देश्य से इन योजनाओं की शुरुआत की गई थी।

45467 लोगाों को मिला रोजगार का अवसर

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत अब तक 45467 लोगों को 4 सीटर से लेकर 10 सीटर तक के सवारी वाहन की खरीद पर अनुदान देकर उन्हें रोजगार से जोड़ा गया है। इस योजना के माध्यम से गांवों को जिला मुख्यालयों से जोड़ते हुए युवाओं को स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना है। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत अब तक 3357 लाभुकों का चयन बस क्रय हेतु किया गया है। इसमें से 191 लोगों ने बसों की खरीद की है, जबकि 162 लाभुकों को बस क्रय के बाद 8 करोड़ 10 रुपये का अनुदान दिया जा चुका है। 

बेरोजगारी और आवागमन की समस्या का हल

परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब परिवहन सुविधा सुलभ होती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार के द्वार खुलते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना और प्रखंड परिवहन योजना ने एक साथ बेरोजगारी और आवागमन की समस्याओं को हल किया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ठोस पहल है। जहां एक ओर इन योजनाओं ने आवागमन को आसान और सुलभ बनाया है, वहीं दूसरी ओर युवाओं को स्वरोजगार का सशक्त मंच प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर किया गया है। लाभार्थियों के चयन से लेकर अनुदान वितरण तक पूरी प्रक्रिया को सरल, डिजिटल और समयबद्ध बनाया गया है। 

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना

अनुदान: पंचायतों में चयनित 7 लाभुकों को वाहन खरीद पर 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 1 लाख रुपए की राशि।

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना

अनुदान: प्रति प्रखंड अधिकतम सात लाभुकों को बस के क्रय पर लाभुक को प्रति बस पांच लाख रुपये का अनुदान।