जातीय जनगणना पर मनोज झा का हमला: भाजपा की नीतियां आरक्षण विरोधी, OBC और EBC वर्ग की वास्तविक संख्या बताने से कतरा रही सरकार
राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के वरिष्ठ नेता मनोज झा ने जातीय जनगणना, आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की नीतियां आरक्षण विरोधी हैं और वह जानबूझकर पिछड़े व अति पिछड़े वर्गों को भ्रमित करने की कोशिश...

राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के वरिष्ठ नेता मनोज झा ने जातीय जनगणना, आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की नीतियां आरक्षण विरोधी हैं और वह जानबूझकर पिछड़े व अति पिछड़े वर्गों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। मनोज झा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हालिया दुखद घटना के बाद अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जातीय जनगणना की याद आई। उन्होंने सवाल किया कि—"क्या इतनी संवेदनशील प्रक्रिया राजनीतिक अवसरवादिता के तहत चलाई जाएगी?"उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार केवल दिखावे के लिए जातीय जनगणना करवा रही है और इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है।
उप-जातियों की गणना नहीं की जाएगी-मनोज झा
नेता मनोज झा ने कहा कि सरकार केवल पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों की गिनती करेगी, लेकिन उप-जातियों की गणना नहीं की जाएगी। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जातीय आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। ऐसे में यह जनगणना केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी, जिसका कोई ठोस सामाजिक लाभ नहीं होगा।
मनोज झा ने यह भी कहा कि केंद्र ..
मनोज झा ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार OBC और EBC वर्ग की वास्तविक संख्या बताने से कतरा रही है। उन्होंने पूछा कि जब संसद में OBC को लेकर बहस होगी, तो उनके आंकड़ों और हक की जानकारी कौन देगा ? उन्होंने चेतावनी दी कि अगर निजी क्षेत्र में OBC की गिनती को पर्दे के पीछे रखा गया, तो पूरा देश इसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा।
उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा ...
मनोज झा ने बताया कि तीन दिन पहले तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर आरक्षण की सीमा बढ़ाने और उसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की थी। लेकिन अब तक न तो पत्र की प्राप्ति की पुष्टि हुई है और न ही कोई जवाब आया। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि अब मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र का जवाब भी केंद्रीय गृह मंत्री तय करते हैं।