भूमिहीन परिवारों को सरकार देगी जमीन, अब नहीं चलेगी लापरवाही, सभी सीओ को देना होगा ये शपथ पत्र 

DESWA DESK : राज्य के भूमिहीन लोगों को बसने के लिए सरकार जमीन देगी। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि अभियान बसेरा-2 के तहत राज्य के सभी भूमिहीन परिवारों को वास के लिए भूमि देना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। सभी अंचल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के ऐसे गरीब परिवारों को चिन्हित कर उन्हें यथा शीघ्र वासभूमि उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि अंचल अधिकारी इस कार्य में लापरवाही नहीं बरतें, इसलिए सभी जिलाधिकारी उनसे शपथ पत्र लें कि उनके क्षेत्र में कोई भूमिहीन परिवार नहीं है और उस शपथ पत्र को मुख्यालय भेजें।

समीक्षा के दौरान मंत्री ने सहयोग शिविर में प्राप्त आवेदनों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी आवेदन को अस्वीकृत करने से पहले संबंधित आवेदक से अवश्य संवाद करें। इससे आवेदक को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा और प्रशासन के प्रति सकारात्मक संदेश भी जाएगा। 

राजस्व विभाग की जिलावार समीक्षा के क्रम में मंत्री ने पांचवें दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिवहर, सिवान और बेगूसराय जिले के राजस्व कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि अब कार्य सामान्य रूप से शुरू हो चुका है और प्रतिदिन आवेदनों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में सभी अधिकारियों को दोगुनी गति से कार्य करते हुए लंबित मामलों के निष्पादन पर विशेष ध्यान देना होगा।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दाखिल-खारिज, परिमार्जन, ई-मापी समेत आमजन से जुड़े सभी राजस्व मामलों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। 

उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में हड़ताल के कारण लंबित हुए मामलों को निपटाने के लिए सभी अधिकारियों को अतिरिक्त कार्य क्षमता के साथ काम करना होगा। सिवान की समीक्षा के दौरान मंत्री ने निर्देश दिया कि अगले पंद्रह दिनों तक शाम 6 से 8 बजे तक सभी अंचलाधिकारी कैंप मोड में आवेदनों का निपटारा करें। उन्होंने जिलाधिकारी को अंचल अधिकारियों द्वारा निष्पादित मामलों में से विभिन्न पांच-पांच मामलों की जांच कर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया। महाराजगंज में मापी की बहुत कम संख्या पर उन्होंने अमीनों के कार्य की सूक्ष्मता से जांच कर उनपर कार्रवाई करने को कहा।

मंत्री डॉ. जायसवाल ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों को समयबद्ध और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसलिए दाखिल.खारिज, परिमार्जन और ई-मापी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि एक पखवाड़े बाद इन जिलों की फिर से समीक्षा की जाएगी और जिन अधिकारियों द्वारा लंबित मामलों का अपेक्षित निष्पादन नहीं किया जाएगाए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि लंबित मामलों की नियमित निगरानी करें और प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करें। उन्होंने दोहराया कि सरकार की मंशा राजस्व सेवाओं को अधिक प्रभावीए पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाना है तथा इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

समीक्षा बैठक में संबंधित जिलों के जिलाधिकारी, सभी अपर समाहर्ता, सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ता एवं सभी अंचल अधिकारी उपस्थित रहे। विभाग के सचिव जय सिंह एवं सचिव सीमा त्रिपाठी ने संबंधित जिलों के जिम्मेवार अधिकारियों से विभिन्न राजस्व कार्यों की प्रगति पर बात की और सुधार लाने के निर्देश दिए। बेगूसराय की समीक्षा के दौरान स्थानीय विधायक और विधान पार्षद भी मौजूद रहे।

इस दौरान प्रतिदिन आनेवाले आवेदन और निष्पादन से समीक्षा की शुरुआत हुई और सभी अधिकारियों को आने वाले आवेदनों के मुकाबले तेज गति से लंबित मामलों के निपटारे का निर्देश दिया गया। इसके उपरांत म्यूटेशन डिफेक्ट चेक, ऑनलाइन दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस, ई-मापी, अभियान बसेरा,  गवर्नमेंट लैंड वेरिफिकेशन, राजस्व महाअभियान, पब्लिक ग्रीवांस, सहयोग शिविर एवं आरसीएमएस पोर्टल के माध्यम से निष्पादन की समीक्षा हुई।

इस दौरान राजस्व मुख्यालय में सचिव जय सिंह, सचिव सीमा त्रिपाठी, विशेष सचिव इनायत खान, अपर सचिव प्रशांत सीएच, अपर सचिव डॉ. महेंद्र पाल, अपर सचिव आजीव वत्सराज, विशेष कार्य पदाधिकारी  मणि भूषण किशोर, सहायक निदेशक सह जनसंपर्क पदाधिकारी जूही कुमारी, आईटी मैनेजर आनंद शंकर समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।