बिहार में बड़ा एक्शन प्लान: अवैध मीट शॉप्स पर बैन, 11 नए टाउनशिप बनेंगे – डिप्टी सीएम विजय सिन्हा
बिहार में कानून व्यवस्था और शहरी विकास को लेकर सरकार ने बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने नगर विकास एवं आवास विभाग के 100 दिनों की उपलब्धियां गिनाते हुए कई अहम घोषणाएं कीं।सबसे बड़ा फैसला अवैध मांस बिक्री को लेकर लिया गया है। उन्होंने साफ कहा कि अब राज्य में बिना लाइसेंस एक भी मीट शॉप नहीं चलेगी। धार्मिक स्थलों, स्कूलों और भीड़भाड़....
DESWA DESK
बिहार में कानून व्यवस्था और शहरी विकास को लेकर सरकार ने बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने नगर विकास एवं आवास विभाग के 100 दिनों की उपलब्धियां गिनाते हुए कई अहम घोषणाएं कीं।सबसे बड़ा फैसला अवैध मांस बिक्री को लेकर लिया गया है। उन्होंने साफ कहा कि अब राज्य में बिना लाइसेंस एक भी मीट शॉप नहीं चलेगी। धार्मिक स्थलों, स्कूलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही पार्किंग व्यवस्था में भी बड़ा सुधार किया जाएगा। पार्किंग के नाम पर होने वाली अवैध वसूली पर पूरी तरह रोक लगेगी और सभी पार्किंग स्थलों पर निर्धारित रेट चार्ट अनिवार्य होगा।
11 नए टाउनशिप, प्लांड सिटी मॉडल पर होगा विकास
डिप्टी सीएम ने ऐलान किया कि बिहार में 11 नए टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। ये सभी टाउनशिप पूरी तरह प्लांड सिटी के तौर पर तैयार होंगे, जहां बुनियादी सुविधाओं के साथ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार ग्रीन सिटी मॉडल को बढ़ावा दे रही है। पहली बार सभी नगर निकायों का ऑडिट CAG द्वारा कराया जाएगा। पहले यह काम विभाग के चार्टर्ड अकाउंटेंट करते थे, लेकिन अब इसे और पारदर्शी बनाया जा रहा है।
होर्डिंग, अतिक्रमण और सफाई पर सख्ती
उन्होंने होर्डिंग लगाने को लेकर निर्देश जारी किया है। अब केवल रजिस्ट्रेशन वाले होर्डिंग ही लगाए जा सकेंगे। सभी अवैध होर्डिंग हटाए जाएंगे। अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान जारी रहेगा। नाले जाम या अतिक्रमण की शिकायत के लिए व्हाट्सऐप नंबर जारी होगा। इसके अलावा हर कार्यपालक पदाधिकारी को स्थायी मोबाइल नंबर दिया जाएगा, ताकि अधिकारी बदलने पर भी संपर्क में कोई समस्या न हो।उन्होंने ये भी जानकारी दी कि डस्टबिन वितरण में अनियमितता मिलने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। अब स्वच्छता के नाम पर सिर्फ औपचारिकता नहीं चलेगी। इसके लिए प्रधान सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जा रही है।
डिजिटल बिहार की ओर कदम
वहीं, बिल्डिंग बायलॉज संशोधन का प्रयास किया जा रहा है। बिहार के भौगोलिक वातावरण के अनुसार बायलॉज तैयार किया जाएगा। राजस्व बढ़ाने के लिए नई प्रणाली विकसित किया जा रहा। अब डिजिटल तरीके से सभी कार्य किए जाएंगे। सभी नक्शा डिजिटल रूप से पास कराया जाएगा।पटना मेट्रो को लेकर भी मंत्री ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मलाही पकड़ी का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। बिहार म्यूजियम से पटना म्यूजियम के बीच सब-वे का काम शुरू कर दिया गया है।उपमुख्यमंत्री ने कहा कि “डबल इंजन” सरकार लगातार विकास कार्यों को गति दे रही है और आने वाले समय में शहरी व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा।
