सीएम नीतीश की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, 47 एजेंडों पर लगी मुहर, 10 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण को मिली मंजूरी

बिहार की राजधानी पटना में मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हाल में नीतीश कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम नीतीश ने की। इसके साथ-साथ दोनों डिप्टी सीएम और संबंधित विभागों के मंत्री और अधिकारी भी कैबिनेट की मीटिंग में उपस्थित रहे। यह बैठक सुबह 11:00 बजे शुरू हुई थी, जिसमें कुल 47 एजेंडों पर मुहर लगाई गई।

आवासीय विद्यालय खोले जाने की स्वीकृति

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार  की अध्यक्षता में हुई बैठक में बक्सर और रोहतास जिलों में आवासीय विद्यालय खोले जाने की स्वीकृति दी गई। जमुई के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी जटाशंकर पांडे और पटना-5 के ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। कृषि सेवा के 9 नए पदों, सहायक भू-संपदा पदाधिकारी के 38 पदों और सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 935 पदों के सृजन को मंजूरी मिली है।

10 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण को मंजूरी

शैक्षणिक सेवाओं के क्षेत्र में दो प्रमुख विधेयकों – बिहार पॉलिटेक्निक शिक्षा सेवा संशोधन 2025 और बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा संशोधन 2025 को मंजूरी प्रदान की गई है। अंगनबाड़ी केंद्रों को सशक्त बनाने की दिशा में भी कैबिनेट ने निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री जनजाति आवासीय अन्य महान अभियान के तहत जनजातीय क्षेत्रों में 10 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को पोशाक उपलब्ध कराने की योजना को भी हरी झंडी मिल गई है।

 समाज कल्याण विभाग में 190 पदों की स्वीकृति 

बिहार जीविका निधि शक सरकारी संघ लिमिटेड में संविदा आधारित 653 पद, और बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरक्षण लिमिटेड में 818 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। वहीं समाज कल्याण विभाग में 190 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 22 पदों की मंजूरी मिली है। शहरी प्रशासन को विस्तार देने की दिशा में फुलवारी नगर परिषद और दानापुर नगर परिषद को नगर निकाय में शामिल कर लिया गया है।

जलापूर्ति योजनाओं के तहत आरा में 138 करोड़, की स्वीकृति

जलापूर्ति योजनाओं के तहत आरा में 138 करोड़, सिवान में 1,130 करोड़, सासाराम में 76 करोड़ और औरंगाबाद में 497 करोड़ रुपये की योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। राज्य सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर लागू वेट दरों को घटाने का निर्णय लिया है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर घरेलू हिंसा से प्रभावित व्यक्तियों के लिए संरक्षण पदाधिकारी नियुक्त किए जाने की मंजूरी भी दी गई है।