बिहार में राजस्व कर्मचारियों को नई पहचान, सहायक राजस्व अधिकारी होगा नया पदनाम

बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में लंबे समय से जारी विवाद अब सुलझने की ओर बढ़ गया है। विभाग और कर्मचारियों के बीच हुई हाई-प्रोफाइल बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं।बैठक में सबसे बड़ा निर्णय राजस्व कर्मचारियों के पदनाम को लेकर हुआ। अब राज्य के राजस्व कर्मचारियों को “सहायक राजस्व अधिकारी” के नाम से जाना जाएगा। विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने बताया कि इस बदलाव की आधिकारिक अनुशंसा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भेजी जाएगी, जिस पर जल्द अंतिम मुहर लग सकती है।

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‎हड़ताल पर बड़ा फैसला

‎बता दें कि फरवरी से जारी हड़ताल के कारण राज्यभर में जमीन से जुड़े कार्य—जैसे म्यूटेशन और भूमि सुधार—लगभग ठप हो गए थे। अब सरकार ने नरम रुख अपनाते हुए हड़ताल की अवधि को छुट्टी में समायोजित करने का निर्णय लिया है, जिससे कर्मचारियों की सेवा पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

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‎निलंबित कर्मचारियों को राहत

‎वहीं हड़ताल के दौरान निलंबित किए गए कर्मचारियों के लिए भी राहत की खबर है। अपर सचिव डॉ. महेंद्र पाल ने जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर इन कर्मियों को तत्काल बहाल करने की अनुशंसा की है, ताकि वे आगामी जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में भाग ले सकें।

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‎कर्मचारी संघ की प्रतिक्रिया

‎वहीं राजस्व सेवा संघ के प्रवक्ताओं ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताते हुए सरकार के रुख को सकारात्मक बताया। उनका कहना है कि इस फैसले से लंबे समय से लंबित मुद्दों का समाधान संभव हो सकेगा।इस बीच अधिकारी वर्ग ने भी अपनी पुरानी मांग दोहराई है। उनका कहना है कि उन्हें DCLR (डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स) पद पर प्रोन्नति दी जाए। उनका दावा है कि इस संबंध में हाईकोर्ट के आदेश भी उनके पक्ष में हैं।

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‎आम जनता महीनों से परेशान

‎बता दें कि जमीन विवाद, म्यूटेशन और अन्य सेवाओं के लिए आम जनता महीनों से परेशान थी। अब कर्मचारियों की वापसी और पदनाम परिवर्तन के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि अंचल कार्यालयों में कामकाज फिर से तेज होगा।अगर मुख्यमंत्री की मंजूरी मिल जाती है, तो बिहार का राजस्व विभाग नए स्वरूप और ऊर्जा के साथ काम करता नजर आएगा, जिससे प्रशासनिक कामकाज और जनसेवा दोनों में सुधार होगा।

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