जमीन मालिक ध्यान दें : बिहार में कल से शुरू होगा भूमि सुधार का विशेष अभियान, अधिकतम मामले सुलझाने का लक्ष्य
राज्य के लाखों रैयतों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। बिहार सरकार भूमि अभिलेखों के सुधार, उत्तराधिकार नामांतरण (Inheritance Mutation) और पारिवारिक बंटवारा आधारित नामांतरण के मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में 11 जून से 17 जून 2026 तक राज्यभर के सभी अंचलों (ब्लॉक) में एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत लंबित पड़े आवेदनों का तेजी से निपटारा किया जाएगा।
DESWA DESK
DESWA DESK : राज्य के लाखों रैयतों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। बिहार सरकार भूमि अभिलेखों के सुधार, उत्तराधिकार नामांतरण (Inheritance Mutation) और पारिवारिक बंटवारा आधारित नामांतरण के मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में 11 जून से 17 जून 2026 तक राज्यभर के सभी अंचलों (ब्लॉक) में एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत लंबित पड़े आवेदनों का तेजी से निपटारा किया जाएगा।
भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य आम जनता को भूमि संबंधी विवादों और दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति दिलाना है। मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि राज्य सरकार ने पिछले वर्ष 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक एक ऐतिहासिक 'राजस्व महाअभियान' चलाया था। इस महाअभियान के दौरान राज्य के सभी हल्कों में विशेष शिविर लगाए गए थे। इन शिविरों में आम रैयतों से मुख्य रूप से चार प्रकार के आवेदन प्राप्त किए गए थे।
इस एक महीने से अधिक समय तक चले अभियान के दौरान सरकार को कुल 46 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। मंत्री ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में आवेदनों का आना यह दर्शाता है कि राज्य की जनता का भरोसा सरकार की इस मुहिम और भूमि समस्याओं के समाधान के प्रति कितना मजबूत है। 11 जून से शुरू हो रहे इस सात दिवसीय विशेष अभियान को लेकर विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। सभी अंचलों के अधिकारियों (CO) और राजस्व कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि वे प्राप्त आवेदनों की गहन समीक्षा करते हुए नियमानुसार उनका त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करें।
सरकार का लक्ष्य है कि इस तय समय सीमा के भीतर अधिकतम मामलों को सुलझा लिया जाए ताकि रैयतों को अपनी जमीन के मालिकाना हक या रिकॉर्ड सुधार के लिए परेशान न होना पड़े। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा कि राज्य के रैयतों की समस्याओं का समाधान हमारी प्राथमिकता है। 11 से 17 जून तक चलने वाला यह विशेष अभियान जनता को बड़ी राहत देगा और भूमि विवादों को कम करने में मील का पत्थर साबित होगा।
