बिहार के चार नए सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन की खरीद-बिक्री और निर्माण पर रोक, नियम तोड़ा तो होगी कड़ी कार्रवाई

DESWA DESK : बिहार में नए और आधुनिक टाउनशिप बसाने की दिशा में सम्राट चौधरी की सरकार बेहद गंभीर रुख अपना रही है। राज्य सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सूबे के चार प्रमुख शहरों-भागलपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा और सीतामढ़ी में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से पूरी तरह रोक लगा दी है।

सरकार की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक इन चारों टाउनशिप क्षेत्रों में भूमि की रजिस्ट्री, हस्तांतरण, लैंड डेवलपमेंट और किसी भी प्रकार के नए भवन या निर्माण कार्यों पर यह प्रतिबंध 30 जून 2027 तक प्रभावी रहेगा। विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि इस अवधि के दौरान यदि किसी भी स्तर पर जमीन की खरीद-फरोख्त या अवैध निर्माण किया जाता है, तो संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अक्सर देखा जाता है कि सरकार द्वारा किसी बड़े प्रोजेक्ट या टाउनशिप की घोषणा के बाद भू-माफिया सक्रिय हो जाते हैं और औने-पौने दामों पर जमीन की खरीद-बिक्री कर अवैध कॉलोनियां बसाने लगते हैं। इससे बाद में योजनाबद्ध विकास में भारी बाधा आती है। सरकार के इस कड़े फैसले का मुख्य उद्देश्य चारों शहरों के प्रस्तावित टाउनशिप क्षेत्रों को भू-माफियाओं के चंगुल से बचाना, भविष्य की शहरी जरूरतों के अनुरूप आधारभूत संरचना विकसित करना और एक व्यवस्थित मास्टर प्लान तैयार करना है।

जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने के साथ ही अब इन चारों सैटेलाइट टाउनशिप के मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने का काम तेज गति से शुरू होगा। सरकार इन क्षेत्रों को आधुनिक सुविधाओं, चौड़ी सड़कों, ड्रेनेज सिस्टम, ग्रीन पार्क और कमर्शियल हब के रूप में विकसित करना चाहती है।

 बिहार सरकार राज्य के विभिन्न हिस्सों में कुल 12 नए टाउनशिप विकसित करने पर काम कर रही है। पहले चरण में इन चार बड़े शहरों को चुना गया है, जहां तेजी से काम आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार की इस सख्ती से जहां भू-माफियाओं में हड़कंप है, वहीं आम नागरिकों को उम्मीद है कि आने वाले समय में बिहार को विश्वस्तरीय सुविधाएं वाले आधुनिक शहर मिलेंगे।