बिहार कैबिनेट की बैठक में नीतीश सरकार के 20 फैसले, शिक्षा-स्वास्थ्य से लेकर मेट्रो तक को मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें राज्य के सर्वांगीण विकास से जुड़े 20 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इनमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, राजस्व और शहरी विकास से जुड़े कई अहम फैसले शामिल हैं। बैठक में शिक्षा विभाग से जुड़े तीन अहम नियमावलियों को मंजूरी दी गई, जिनके तहत राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लाइब्रेरियन, पीआरटी और सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। 

उद्योग एवं शहरी विकास के फैसले

स्वास्थ्य विभाग ने नए पद सृजन और नियमावली 2025 के तहत नियुक्तियों की स्वीकृति दी। इसके साथ ही उद्योग विभाग को नवादा जिले में 70.05 एकड़ भूमि का हस्तांतरण किया गया ताकि वहां औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा सके। वहीं पटना मेट्रो परियोजना के तहत मेट्रो स्टेशन निर्माण के लिए ₹10.49 करोड़ से भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी गई। खेल विभाग, राजस्व सलाहकार समिति, होटल निर्माण, इन-बिल्डिंग टेलीकॉम सुविधाएं और UDAN योजना के अंतर्गत छह छोटे हवाई अड्डों के विकास को भी हरी झंडी दी गई। ये फैसले राज्य के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित होंगे।

इन प्रस्तावों पर लगी मुहर-
बायो एथेनॉल और बायो डीज़ल उत्पादन – न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उत्पादन और बिक्री को प्रोत्साहन देने की स्वीकृति।
पाँच प्रमुख नदियों की स्टडी – CMPDI के माध्यम से पुनः अध्ययन कराने के लिए ₹2.58 करोड़ की मंजूरी।
सड़क निर्माण – इंजीनियरिंग विंग को पुनर्गठित करने की स्वीकृति।
बिहार टेक्निकल सेवा आयोग – 4 अतिरिक्त तकनीकी निरीक्षक पदों की मंजूरी।
बिहार स्वास्थ्य फील्ड काडर – नई नियमावली 2025 के तहत भर्तियों की स्वीकृति।
सेवा बर्खास्ती – 2021 से अनुपस्थित डॉक्टर की सेवा समाप्त।
शिक्षा विभाग में नियुक्तियां – लाइब्रेरियन, पीआरटी और सूचना अधिकारी की नियुक्तियों हेतु नियमावली स्वीकृत।
विकास योजनाएं – सलाहकार पदों पर नियुक्तियों की स्वीकृति।
औद्योगिक भूमि हस्तांतरण – वनेश्वर-नवादा में 70.05 एकड़ भूमि उद्योग विभाग को हस्तांतरित।
विद्युत ग्रिड निर्माण – गयालि में 132/33 केवी ग्रिड के लिए ₹1.99 करोड़ की स्वीकृति।
मेट्रो स्टेशन निर्माण – पटना के मेट्रो स्टेशन हेतु ₹10.49 करोड़ से भूमि हस्तांतरण की मंजूरी।
इन-बिल्डिंग सॉल्यूशंस – भवनों में संचार सेवाओं हेतु नियमावली में संशोधन।
होटल निर्माण – पटना में निजी भागीदारी से होटल निर्माण की स्वीकृति।
खेल विभाग भर्ती नियमावली – नई नियमावली 2025 की स्वीकृति।
आवास योजना – शहरी योजना 2.0 के लिए ₹224.35 करोड़ की सहायता।
सप्लिमेंट्री पुलिस – 1717 पूर्व सैनिकों की नियुक्ति को विस्तार।
UDAN योजना – छह छोटे हवाई अड्डों के विकास हेतु MoU को मंजूरी।