बिहार कैबिनेट बैठक: सम्राट चौधरी ने शिक्षा पर दिया बड़ा जोर, नए स्कूलों को मंजूरी

‎पटना में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की दूसरी बैठक राज्य के विकास एजेंडे के लिहाज से बेहद अहम साबित हुई। इस बैठक में कुल 63 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, रोजगार और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय शामिल रहे। सरकार ने इस बार विशेष रूप से शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ठोस और दूरगामी कदम उठाए हैं।

‎5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का फैसला

‎बैठक में सबसे प्रमुख निर्णय शिक्षा क्षेत्र से जुड़े रहे। आरा में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए 5 एकड़ भूमि को 30 वर्षों की लीज पर केंद्रीय विद्यालय संगठन को देने की मंजूरी दी गई। इसी तरह नवादा में भी केंद्रीय विद्यालय के निर्माण हेतु 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है। इन दोनों संस्थानों के शुरू होने से संबंधित जिलों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा की सुविधा अपने ही क्षेत्र में मिल सकेगी।

‎5.81 एकड़ भूमि शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की जाएगी

‎उच्च शिक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में भी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पश्चिम चंपारण के मधुबनी अंचल में एक नए डिग्री कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 5.81 एकड़ भूमि शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की जाएगी। इस कॉलेज के निर्माण से स्थानीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने की मजबूरी कम होगी और क्षेत्र में शैक्षणिक माहौल और अधिक मजबूत होगा।

‎बेहतर अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

‎सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि शिक्षा का लाभ केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित न रहकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों तक समान रूप से पहुंचे। इसी सोच के तहत केंद्रीय विद्यालय और डिग्री कॉलेज जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे युवाओं को बेहतर अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।

‎पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी योजनाएं

‎इसके अलावा कैबिनेट बैठक में कई अन्य अहम फैसले भी लिए गए, जिनमें सड़क चौड़ीकरण परियोजनाएं, थर्मल पावर प्लांट से जुड़े निर्णय, बिहार पुलिस में बड़ी संख्या में भर्ती, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। ये सभी निर्णय राज्य के समग्र विकास को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।कुल मिलाकर इस कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों में शिक्षा से जुड़े फैसले सबसे अधिक चर्चा में रहे। आरा, नवादा और पश्चिम चंपारण में नए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना से हजारों छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नई मजबूती और दिशा मिलने की उम्मीद है।

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