बार-बार नियम तोड़े तो जाएगा लाइसेंस, बिहार में 52 हजार DL पर लटकी तलवार,अखबार में छपेगा वाहन नंबर, मिलेगा नोटिस
बिहार में सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य परिवहन आयुक्त के निर्देश पर बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। पुलिस और यातायात विभाग की सिफारिशों के आधार पर राज्यभर में करीब 52 हजार ऐसे मामलों की पहचान की गई है, जिनमें ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित ....
DESWA DESK
बिहार में सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। बिहार के राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभाग के आला अधिकारियों के साथ अहम समीक्षा बैठक की। वहीं राज्य परिवहन आयुक्त के निर्देश पर बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। पुलिस और यातायात विभाग की सिफारिशों के आधार पर राज्यभर में करीब 52 हजार ऐसे मामलों की पहचान की गई है, जिनमें ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित या रद्द किया जा सकता है।
इन जिलों में सबसे ज्यादा उल्लंघन
परिवहन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर जिलों में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामले सबसे अधिक सामने आए हैं।कार्रवाई में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विभाग ने विशेष योजना बनाई है। लाइसेंस रद्द करने से पहले नियम तोड़ने वाले वाहनों के नंबर अखबारों में सार्वजनिक सूचना के रूप में प्रकाशित किए जाएंगे। इसके बाद वाहन चालकों को नोटिस जारी कर विधि सम्मत सुनवाई के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसका उद्देश्य वाहन चालकों को चेतावनी देना और सड़क अनुशासन को मजबूत करना है।
सड़क हादसों में कमी पर जोर
बैठक में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के कड़ाई से पालन पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही, दुर्घटना पीड़ितों को समय पर इलाज उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित ‘कैशलेस उपचार योजना’ पर भी चर्चा हुई। परिवहन आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि हेलमेट और सीटबेल्ट की नियमित जांच जारी रखी जाए, ताकि सड़क हादसों में होने वाली जनहानि को न्यूनतम किया जा सके।
DL और RC से जुड़ी पेंडेंसी खत्म करने के निर्देश
‘सबका सम्मान: जीवन आसान’ (सात निश्चय-3) के तहत आयुक्त ने कहा कि आम जनता को मिलने वाली परिवहन सेवाओं में किसी भी तरह की देरी स्वीकार्य नहीं होगी। ड्राइविंग लाइसेंस (DL) , वाहन निबंधन (RC) से जुड़े लंबित मामलों का तत्काल निपटारा करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष रूप से कार्ड प्रिंटिंग और डिस्पैच में किसी भी स्तर पर पेंडेंसी न रखने को कहा गया है।भविष्य की जरूरतों को देखते हुए बैठक में ‘पीएम ई-ड्राइव’ योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि परिवहन विभाग की सभी सेवाएं समयबद्ध और निर्बाध रूप से आम जनता तक पहुंचें।इस बैठक में मोटरयान निरीक्षक (MVI), ईएसआई और आरटीए सचिवों को भी अपने कर्तव्यों के सक्रिय और जिम्मेदार निर्वहन के निर्देश दिए गए।
