बिहार में एक करोड़ नए राशन कार्ड बनाने का निर्देश जारी, केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक के बाद सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा आदेश

DESWA DESK : बिहार में राशन कार्ड से वंचित गरीबों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक करोड़ नए राशन कार्ड बनाने का निर्देश जारी किया है।मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज लोक सेवक आवास स्थित 'संकल्प' सभागार में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ विभागीय योजनाओं एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में खाद्य सुरक्षा को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं तकनीक आधारित बनाने पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालयके संयुक्त सचिव रविशंकर, बिहार सरकार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव दीपक आनंद ने विभाग के कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभाग की सभी योजनाओं के लाभार्थियों का व्यापक एवं अद्यतन डेटाबेस तैयार किया जाए, ताकि पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से पहुंच सके। एक करोड़ नये राशन कार्ड बनाने के लक्ष्य को जल्द प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि बिहार की ऑनलाइन सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रदर्शन सराहनीय है और इसे और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जाए।

बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के सफल क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट वेयरहाउसिंग विकसित करने पर विशेष बल दिया गया। साथ ही 'सार्थक PDS' मॉडल, उसके विभिन्न मॉड्यूल, तकनीकी संरचना एवं लागत साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राशन वितरण व्यवस्था की नियमित एवं प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को सम्मानपूर्वक एवं बिना किसी बाधा के खाद्यान्न उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के 'गरीब कल्याण विद डिग्निटी के संकल्प को धरातल पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य के सभी खाद्यान्न गोदामों (वेयरहाउस) की गुणवत्ता, सुरक्षा एवं रख-रखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे खाद्यान्न का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित हो तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अधिक मजबूत एवं विश्वसनीय बन सके। सभी खाद्यान्न गोदामों में विद्युत आपूर्ति के साथ-साथ बुनियादी सुविधायें उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। 

बैठक में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी, बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के संयुक्त सचिव रविशंकर, बिहार सरकार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभगा के सचिव दीपक आनंद सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।