बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला : सात निश्चय-3 के तहत 2030-31 तक बढ़ा कुशल युवा कार्यक्रम, एआई और ड्रोन तकनीक सीखेंगे युवा
बिहार सरकार ने प्रदेश के युवाओं को डिजिटल क्रांति और आधुनिक तकनीकों से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मंत्रिमंडल कक्ष में आयोजित कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में सात निश्चय-3 के तहत कुशल युवा कार्यक्रम (केवाईपी) को वित्तीय वर्ष 2030-31 तक विस्तारित करने का बड़ा निर्णय लिया गया। इस योजना के संचालन के लिए राज्य सरकार ने 430.08 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
DESWA DESK
DESWA DESK : बिहार सरकार ने प्रदेश के युवाओं को डिजिटल क्रांति और आधुनिक तकनीकों से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मंत्रिमंडल कक्ष में आयोजित कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में सात निश्चय-3 के तहत कुशल युवा कार्यक्रम (केवाईपी) को वित्तीय वर्ष 2030-31 तक विस्तारित करने का बड़ा निर्णय लिया गया। इस योजना के संचालन के लिए राज्य सरकार ने 430.08 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
इस निर्णय के बाद अब राज्य के युवाओं को पारंपरिक कंप्यूटर प्रशिक्षण के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ड्रोन टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस और अन्य समकालीन ट्रेड में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 2.57 लाख से अधिक युवाओं को रोजगारपरक और तकनीकी रूप से दक्ष बनाना है। बदलते वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने युवाओं के कौशल विकास के दायरे का व्यापक विस्तार किया है।
अब केवल बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और कम्यूनिकेशन स्किल्स तक सीमित न रहकर युवाओं को उद्योग 4.0 की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जाएगा। युवाओं को एआई के व्यावहारिक उपयोग और डेटा हैंडलिंग की समझ दी जाएगी। साथ ही, कृषि, सर्वेक्षण और मैपिंग क्षेत्र में बढ़ती ड्रोन की मांग को देखते हुए इसके संचालन का प्रशिक्षण मिलेगा। वहीं, ऑनलाइन व्यवसाय और स्वरोजगार के अवसरों के लिए डिजिटल ब्रांडिंग व मार्केटिंग का पाठ पढ़ाया जाएगा।
बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि सात निश्चय-3 का केंद्रीय ढांचा युवाओं के समग्र विकास और आत्मनिर्भरता पर आधारित है। सरकार का मानना है कि युवाओं को वैश्विक बाजार के अनुकूल हुनरमंद बनाकर न केवल राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि बाहर जाने वाले युवाओं की आय में भी बढ़ोतरी होगी। मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में संपन्न हुई इस बैठक में राज्य के ढांचागत विकास, प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण और जनकल्याण से जुड़े 11 महत्वपूर्ण एजेंडों को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट के इन फैसलों से प्रदेश में रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास की गति को और बल मिलने की संभावना है।
