रोड टैक्स व चुंगी वसूली पर सख्त हुए मंत्री; बिहार के नगर निकायों में भारी वाहनों से अवैध वसूली पर तत्काल रोक, होगी सख्त कार्रवाई
बिहार के नगर निकायों में भारी वाहनों से प्रवेश सेवा शुल्क, मार्ग कर (रोड टैक्स) या चुंगी के नाम पर हो रही वसूली पर राज्य सरकार ने पूरी तरह रोक लगा दी है। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बिना विभागीय नियमावली के किसी भी स्वरूप में की जा रही वसूली पूरी तरह गैरकानूनी और प्रतिबंधित है। मंत्री नीतीश मिश्रा ने बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 का हवाला देते हुए साफ किया कि नगर निकायों द्वारा किसी भी प्रकार का टैक्स या शुल्क केवल उसी स्थिति में वसूला जा सकता है, जब उसके लिए स्पष्ट नियमावली या विनियमावली अधिसूचित हो। चूंकि विभाग ने अभी तक मार्ग कर वसूली के लिए कोई नियमावली तैयार नहीं की है, इसलिए राज्य का कोई भी नगर निकाय वाहनों से रोड टैक्स या टोल नहीं वसूल सकता।
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DESWA DESK : बिहार के नगर निकायों में भारी वाहनों से प्रवेश सेवा शुल्क, मार्ग कर (रोड टैक्स) या चुंगी के नाम पर हो रही वसूली पर राज्य सरकार ने पूरी तरह रोक लगा दी है। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बिना विभागीय नियमावली के किसी भी स्वरूप में की जा रही वसूली पूरी तरह गैरकानूनी और प्रतिबंधित है।
मंत्री नीतीश मिश्रा ने बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 का हवाला देते हुए साफ किया कि नगर निकायों द्वारा किसी भी प्रकार का टैक्स या शुल्क केवल उसी स्थिति में वसूला जा सकता है, जब उसके लिए स्पष्ट नियमावली या विनियमावली अधिसूचित हो। चूंकि विभाग ने अभी तक मार्ग कर वसूली के लिए कोई नियमावली तैयार नहीं की है, इसलिए राज्य का कोई भी नगर निकाय वाहनों से रोड टैक्स या टोल नहीं वसूल सकता।
विभाग ने सभी नगर आयुक्तों और कार्यपालक पदाधिकारियों को आदेश दिया है कि अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसी किसी भी तरह की वसूली को तुरंत प्रभाव से बंद कराएं। यदि इसके बाद भी किसी निकाय या संवेदक (ठेकेदार) द्वारा जबरन वसूली की शिकायत मिलती है, तो संबंधित पदाधिकारियों और एजेंसियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पिछले कुछ समय से राज्य के कई शहरों की सीमाओं पर भारी वाहनों, ट्रकों और व्यावसायिक गाड़ियों से स्थानीय निकायों के नाम पर अवैध रूप से चुंगी और प्रवेश शुल्क वसूलने की शिकायतें आ रही थीं। इससे न केवल चालकों का उत्पीड़न हो रहा था, बल्कि आए दिन जाम की स्थिति भी बन रही थी। सरकार के इस सख्त फैसले से राज्यभर के ट्रांसपोर्टरों और व्यावसायिक वाहन चालकों को भारी राहत मिलेगी।
