बिहार में बड़ा फैसला: अब कर्मचारी दे सकेंगे कई प्रतियोगी परीक्षाएं

‎बिहार में नई सरकार बनने के बाद फैसलों की रफ्तार तेज हो गई है। इसी क्रम में सरकार ने एक अहम और विवादित आदेश को वापस लेकर सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है।बिहार में नई सरकार के गठन के बाद फैसलों का सिलसिला जारी है। इस बीच सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के हित में एक बड़ा कदम उठाते हुए नगर विकास विभाग के उस विवादित आदेश को वापस ले लिया है, जिसने कर्मचारियों के बीच नाराजगी पैदा कर दी थी।

‎सरकारी कर्मचारियों में भारी विरोध

दरअसल, 6 अप्रैल को जारी आदेश में कहा गया था कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान केवल एक बार ही किसी विभागीय या प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो सकता है। इसके बाद उसे किसी अन्य परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं, नियम का उल्लंघन करने पर नौकरी तक छोड़नी पड़ सकती थी।इस सख्त फैसले के बाद राज्यभर के सरकारी कर्मचारियों में भारी विरोध देखने को मिला। कर्मचारियों का कहना था कि यह आदेश उनके करियर ग्रोथ को रोकने वाला है और आगे बढ़ने के अवसरों को खत्म कर देगा।

‎आदेश को निरस्त करने का निर्देश

‎मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने त्वरित कार्रवाई की। सूत्रों के मुताबिक, सम्राट चौधरी के हस्तक्षेप के बाद इस आदेश को निरस्त करने का निर्देश दिया गया, जिसके बाद इसे वापस ले लिया गया।अब नए फैसले के तहत सरकारी कर्मचारी नौकरी में रहते हुए भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे। इससे उन्हें अपने कौशल को बेहतर करने और उच्च पदों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा।

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