बिहार सरकार सख्त: देर से आने पर कटेगी सैलरी, दफ्तरों में अब नहीं चलेगी मनमानी

बिहार में सरकारी दफ्तरों की सुस्त कार्यशैली पर अब बड़ा एक्शन लिया गया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने साफ कर दिया है कि अब लेटलतीफी और लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।राज्य के सभी विभागाध्यक्षों और जिला पदाधिकारियों को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि कर्मचारी समय पर कार्यालय पहुंचे और पूरे कार्यकाल के दौरान अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करें। अब दफ्तरों में औचक निरीक्षण भी किए जाएंगे, और अनुपस्थित पाए जाने पर सख्त कार्रवाई तय है।

‎लेटलतीफी सीधे जेब पर असर डालेगी

सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि अगर कोई कर्मचारी देर से आता है और उसके अवकाश खाते में छुट्टी शेष नहीं है, तो उस अवधि का वेतन काट लिया जाएगा। यानी अब लेटलतीफी सीधे जेब पर असर डालेगी।सैलरी प्रक्रिया को लेकर भी कड़े निर्देश दिए गए हैं। सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को कहा गया है कि वेतन बिल केवल उपस्थिति विवरणी के आधार पर ही तैयार किया जाए। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही पर संबंधित अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे।

‎बायोमेट्रिक पर सख्ती

जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने 2022 से ही बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर रखी है, लेकिन अब इसे और कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि कार्य समय में लापरवाही से सरकारी कामकाज की गुणवत्ता प्रभावित होती है, इसलिए अब हर हाल में अनुशासन सुनिश्चित किया जाएगा।

‎ऑफिस टाइमिंग

वहीं यह भी बता दें कि सरकार ने कार्यालय समय को लेकर भी स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।पांच दिवसीय कार्य सप्ताह वाले दफ्तरों में समय सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक रहेगा, जबकि दोपहर 1:00 से 2:00 बजे तक भोजन अवकाश होगा।महिला कर्मियों के लिए कार्यालय समय सुबह 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक निर्धारित है।प्रमंडलीय आयुक्त, महाधिवक्ता और मुख्य अभियंता जैसे क्षेत्रीय कार्यालयों में छह दिवसीय कार्य प्रणाली लागू रहेगी।यहां कार्यालय समय सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगा, जबकि सर्दियों में यह समय सुबह 10:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक रहेगा।

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