नए साल से पहले बिहार पुलिस में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, 43 IPS अधिकारियों को पदोन्नति, शीर्ष स्तर पर नई जिम्मेदारियां तय

नए वर्ष की शुरुआत से पहले बिहार पुलिस महकमे में व्यापक प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। गृह विभाग ने 43 आईपीएस अधिकारियों को पदोन्नति देने का निर्णय लिया है, जिससे राज्य पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ और मध्य स्तर पर नेतृत्व की नई संरचना तैयार होगी। इस संबंध में विभाग ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी है।अधिसूचना के अनुसार, सभी पदोन्नतियां 1 जनवरी 2026 अथवा उसके बाद संबंधित अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी मानी जाएंगी।

कुंदन कृष्णन को DG कोटि में प्रोन्नति
इस फेरबदल के तहत पुलिस मुख्यालय में अपर पुलिस महानिदेशक के पद पर पदस्थापित 1994 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन को पुलिस महानिदेशक (DG) कोटि में प्रोन्नत किया गया है। इसे राज्य पुलिस के शीर्ष नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम माना जा रहा है।गृह विभाग की अधिसूचना के मुताबिक आठ पुलिस उप-महानिरीक्षकों (DIG) को पुलिस महानिरीक्षक (IG) के पद पर पदोन्नति दी गई है।2008 बैच के मनोज कुमार, संजय कुमार, विवेकानंद और विकास बर्मन को डीआईजी  से आईजी बनाया गया है।वहीं उपेन्द्र कुमार शर्मा, सत्यीवर सिंह, किम और नताशा गुड़िया को सशर्त रूप से आईजी रैंक में पदोन्नति दी गई है। इन अधिकारियों को मिड-करियर ट्रेनिंग फेज-4 के तहत अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने का निर्देश दिया गया है।

कुंदन कृष्णन

 22 अधिकारियों को डीआईजी रैंक में प्रोन्नति
प्रमोशन सूची में 2012 बैच के आईपीएस अधिकारियों की संख्या सबसे अधिक रही। प्रवर कोटि में कार्यरत 22 अधिकारियों को डीआईजी रैंक में प्रोन्नति दी गई है। इस पदोन्नति के साथ ही उनका वेतनमान अब स्तर-13 ए निर्धारित किया गया है। यह आदेश 1 जनवरी 2026 या पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी माना जाएगा।

2013 बैच के IPS प्रवर कोटि में
इसके अलावा 2013 बैच के 12 कनीय प्रशासनिक कोटि के आईपीएस अधिकारियों को प्रवर कोटि में पदोन्नत किया गया है।इनमें मनीष, जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी, विशाल शर्मा, उपेन्द्र नाथ वर्मा, गौरव मंगला, डी. अमरकेश, राकेश कुमार, बीना कुमारी, मो. सैफुर्रहमान, राजेश कुमार, पंकज कुमार और अशोक कुमार प्रसाद शामिल हैं।गृह विभाग के इस फैसले से नए साल से पहले बिहार पुलिस को मजबूत और अनुभवी नेतृत्व मिलने जा रहा है। प्रशासनिक हलकों में माना जा रहा है कि इन पदोन्नतियों से राज्य में कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और प्रशासनिक दक्षता को और मजबूती मिलेगी।