बिहार के शिक्षकों को बड़ी राहत: मिलेंगे तीन जिले चुनने के विकल्प, नीतीश कुमार का ऐलान
बिहार के शिक्षकों को लंबे समय से प्रतीक्षित तबादला नीति में बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर इस संबंध में एक अहम घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब इंटर-डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर के लिए आवेदन करने वाले शिक्षक कुल तीन जिलों का विकल्प चुन सकेंगे, जिनमें से किसी एक जिले में उनका स्थानांतरण सुनिश्चित किया....

बिहार के शिक्षकों को लंबे समय से प्रतीक्षित तबादला नीति में बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर इस संबंध में एक अहम घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब इंटर-डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर के लिए आवेदन करने वाले शिक्षक कुल तीन जिलों का विकल्प चुन सकेंगे, जिनमें से किसी एक जिले में उनका स्थानांतरण सुनिश्चित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा?
अपने आधिकारिक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने लिखा-"शिक्षा विभाग द्वारा हाल में किए गए शिक्षकों के ट्रांसफर के बारे में विभिन्न स्रोतों से सुझाव प्राप्त हो रहे हैं. इसकी समीक्षा के क्रम में मैंने शिक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अंतर जिला स्थानांतरण संबंधी जिन शिक्षकों की भी समस्या है, उनसे 3 जिलों का विकल्प प्राप्त किया जाएगा, जिसके बाद उन्हीं जिलों में उनका पदस्थापन किया जाएगा।"
जिला स्तर पर भी मिलेगी सुविधा
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जिले के भीतर पोस्टिंग की जिम्मेदारी जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति को दी जाएगी। यह समिति यह सुनिश्चित करेगी कि शिक्षकों की पोस्टिंग उनके इच्छित प्रखंड या उसके आसपास ही हो, ताकि उन्हें बार-बार ट्रांसफर के लिए परेशान न होना पड़े।मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि वे बच्चों के भविष्य की नींव रखते हैं। उन्होंने शिक्षकों से अपील करते हुए कहा कि "शिक्षकगण बच्चों के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मेरा विनम्र आग्रह होगा कि वे इस बारे में चिंतित न होकर बिहार में बच्चों की शिक्षा के लिए लगनपूर्वक काम करें।"
जल्द जारी होगी अधिसूचना
यह कदम उन शिक्षकों के लिए राहत लेकर आया है जो वर्षों से ट्रांसफर की प्रतीक्षा में थे या जिन्हें दूरस्थ जिलों में नियुक्ति मिल गई थी और वे परिवार से दूर कठिन परिस्थितियों में कार्यरत थे।सूत्रों के अनुसार, शिक्षा विभाग को मुख्यमंत्री के निर्देश मिल चुके हैं और अब अगली प्रक्रिया की तैयारी की जा रही है। जल्द ही इस नई नीति को लेकर आधिकारिक अधिसूचना और गाइडलाइन भी जारी की जाएगी।