बिहार के शहरों में अवैध पार्किंग वसूली पर सख्ती, सरकार ने जारी किए कड़े निर्देश

बिहार के शहरों में सड़कों पर वाहनों को रोककर जबरन पार्किंग शुल्क वसूलने की शिकायतों पर अब सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। इस तरह की ‘अवैध वसूली’ को खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने नगर निकायों को स्पष्ट और कड़े निर्देश जारी किए हैं।उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राह चलते वाहनों को रोककर पार्किंग शुल्क लेना पूरी तरह गैर-कानूनी है और यह आम लोगों के साथ अन्याय है। ऐसे मामलों पर तुरंत रोक लगाई जाए और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।

लोगों से मनमाने तरीके से रकम ली जाती है
नगर विकास एवं आवास विभाग को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि कई शहरों में बिना किसी निर्धारित पार्किंग स्थल के ही वाहन चालकों से पैसे वसूले जा रहे हैं। कई जगहों पर पार्किंग शुल्क की दर सूची भी प्रदर्शित नहीं की जाती, जिसके कारण लोगों से मनमाने तरीके से रकम ली जाती है।सरकार ने सभी नगर आयुक्तों और नगर कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि नगर निकाय क्षेत्रों में केवल स्वीकृत और चिन्हित पार्किंग स्थलों पर ही शुल्क लिया जाए। इसके साथ ही हर पार्किंग स्थल पर शुल्क की दर तालिका अनिवार्य रूप से लगाई जाए, ताकि वाहन चालकों को पहले से ही तय शुल्क की जानकारी मिल सके।

 वाहनों से पार्किंग शुल्क वसूलना पूरी तरह अवैध
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों या चलते वाहनों से पार्किंग शुल्क वसूलना पूरी तरह अवैध माना जाएगा। यदि कहीं ऐसा पाया जाता है तो संबंधित नगर निकायों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने यह भी कहा कि शव वाहनों से पार्किंग शुल्क लेना न सिर्फ अवैध बल्कि अमानवीय भी है। ऐसे मामलों पर तत्काल रोक लगाने और दोषियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।इसके अलावा राज्य में चल रहे विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए 13 मार्च को बैठक बुलाई गई है। यह बैठक दोपहर दो बजे राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना  में आयोजित होगी, जिसकी अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री करेंगे।