महिलाओं को इस तारीख को मिलेगी 20 हजार की दूसरी किस्त, पहली किस्त से वंचित महिलाओं को कब मिलेगा 10 हजार..?
महिलाओं के बैंक खातों में 20-20 हजार रुपये की राशि DBT के माध्यम से सीधे भेजी जाएगी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया है कि जो महिलाएं किसी कारणवश पहली किस्त से वंचित रह गई थीं, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। सरकार ऐसी महिलाओं के खातों में भी 10-10 हजार की पहली किस्त एक साथ ट्रांसफर करेगी।
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DESWA DESK : बिहार में महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। राज्य की जीविका दीदियों के आर्थिक स्वावलंबन को नई रफ्तार देते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि अगले महीने यानी जुलाई में योजना की दूसरी किस्त जारी कर दी जाएगी।
इसके तहत चिह्नित की गईं महिलाओं के बैंक खातों में 20-20 हजार रुपये की राशि DBT के माध्यम से सीधे भेजी जाएगी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया है कि जो महिलाएं किसी कारणवश पहली किस्त से वंचित रह गई थीं, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। सरकार ऐसी महिलाओं के खातों में भी 10-10 हजार की पहली किस्त एक साथ ट्रांसफर करेगी।
सोमवार को गयाजी में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस महायोजना की रूपरेखा सामने रखी। उन्होंने बताया कि राज्य की 1.81 करोड़ जीविका दीदियों को रोजगार शुरू करने के लिए 10-10 हजार रुपये की पहली किस्त पहले ही दी जा चुकी है। अब इसे अगले चरण में ले जाने की तैयारी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का प्रयास है कि अगले महीने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आएं, उसी ऐतिहासिक दिन इस मेगा किस्त का हस्तांतरण किया जाए। जिन महिलाओं ने पहली किस्त का सदुपयोग कर बेहतरीन काम किया है, उन्हें 20-20 हजार की दूसरी किस्त सौंपकर सम्मानित और प्रोत्साहित किया जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक, सम्राट सरकार जुलाई महीने में इसके लिए एक भव्य राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इस कार्यक्रम के जरिए सरकार न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करेगी, बल्कि आगामी समय के लिए अपनी विकास प्राथमिकताओं को भी रेखांकित करेगी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की उपस्थिति इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी सुर्खी बनाएगी।
गौरतलब है कि इस योजना की शुरुआत पिछले साल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले की गई थी। विपक्ष जहां इसे चुनावी स्टंट बता रहा था, वहीं सरकार ने समय पर दूसरी किस्त जारी करने का रोडमैप तैयार कर यह साबित कर दिया है कि महिलाओं की आर्थिक उन्नति उसकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। इस कदम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भारी बूस्ट मिलने की उम्मीद है।
