बिहार पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 5 वरिष्ठ IPS अधिकारियों को नई जिम्मेदारी

राज्य में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में गृह विभाग, बिहार सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। गृह विभाग ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के 5 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियां और अतिरिक्त प्रभार सौंपे हैं। अवर सचिव दीपक कुमार के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इस फेरबदल में ADG, DIG और SP स्तर के अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है, जिससे राज्य की सुरक्षा, साइबर मॉनिटरिंग और पुलिसिंग व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की तैयारी मानी जा रही है।

संजय सिंह को सुरक्षा ADG की जिम्मेदारी

1997 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय सिंह को अपर पुलिस महानिदेशक (सुरक्षा), बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है। इसके साथ ही उन्हें अपर पुलिस महानिदेशक (बजट, अपील एवं कल्याण) का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। सरकार का यह फैसला सुरक्षा और प्रशासनिक समन्वय को मजबूत करने के तौर पर देखा जा रहा है।

आनंद कुमार को DIG सुरक्षा का अतिरिक्त दायित्व

2012 बैच के आईपीएस अधिकारी आनंद कुमार को पुलिस उप-महानिरीक्षक (सुरक्षा), बिहार, पटना की नई जिम्मेदारी दी गई है। वे अपने वर्तमान पद DIG (विधि-व्यवस्था), बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी बने रहेंगे। इससे राज्य की सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर दोनों विंग के बीच बेहतर तालमेल की उम्मीद जताई जा रही है।

आदित्य कुमार को BSAP-14 में नई पोस्टिंग

2011 बैच के आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार को समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-14, पटना के पद पर तैनात किया गया है। साथ ही उन्हें पुलिस अधीक्षक (ई०), अपराध अनुसंधान विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।

नवगछिया और आर्थिक अपराध इकाई में बदलाव

जिला स्तर पर भी अहम फेरबदल किया गया है। 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी राजेश कुमार को नवगछिया के SP पद से हटाकर पुलिस अधीक्षक, साइबर अनुसंधान एवं अभियान, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना बनाया गया है।

वहीं 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी वैभव शर्मा को आर्थिक अपराध इकाई से स्थानांतरित कर नवगछिया का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। माना जा रहा है कि साइबर अपराध और आर्थिक अपराध पर नियंत्रण के लिए यह बदलाव अहम साबित हो सकता है।

प्रशासनिक मजबूती पर सरकार का फोकस

राज्यपाल के आदेश से जारी इस अधिसूचना की प्रतिलिपि संबंधित विभागों और ई-गजट कोषांग को भेज दी गई है। बिहार सरकार का यह कदम पुलिस प्रशासन को अधिक सक्रिय, जवाबदेह और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।