परिवहन विभाग का एक्शन मोड,DTO को मिले सख्त आदेश,अतिक्रमण के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान शुरू

प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पूरे राज्य में अतिक्रमण हटाने का व्यापक अभियान शुरू कर दिया गया है। यह संयुक्त कार्रवाई परिवहन विभाग और नगर निगमों के सहयोग से संचालित की जा रही है।परिवहन सचिव राज कुमार ने बताया कि सड़कें आम जनता की सुविधा के लिए होती हैं, न कि अवैध कब्जों के लिए। उन्होंने सभी जिलों के जिला परिवहन अधिकारियों (DTO) को निर्देश दिए हैं कि अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निगरानी करें और अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करें।

क्या है अभियान का उद्देश्य?
इस विशेष अभियान का लक्ष्य है- सड़क हादसों में कमी लाना,पैदल यात्रियों और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ट्रैफिक जाम से राहत दिलाना,आपातकालीन सेवाओं की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करना, फुटपाथ, मुख्य मार्ग, चौराहों और हाईवे पर किए गए अवैध कब्जों को प्राथमिकता के आधार पर हटाया जा रहा है। ठेले, अस्थायी दुकानें, शेड, अवैध पार्किंग और अन्य निर्माणों पर कार्रवाई की जा रही है।

कैसे हो रही है कार्रवाई?
नगर निगम की टीमें जेसीबी मशीन, पुलिस बल और ट्रैफिक विभाग के सहयोग से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही हैं। जरूरत पड़ने पर अवैध सामग्री जब्त की जा रही है और संबंधित लोगों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है।परिवहन विभाग का मानना है कि अतिक्रमण के कारण सड़कें संकरी हो जाती हैं, फुटपाथ बाधित हो जाते हैं और एंबुलेंस व फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं को पहुंचने में देरी होती है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है।सभी डीटीओ को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे संयुक्त टीमों का गठन करें, अभियान की नियमित मॉनिटरिंग करें और यह सुनिश्चित करें कि अतिक्रमण दोबारा न हो।सरकार का यह कदम सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने और प्रदेशवासियों को सुरक्षित, सुगम एवं व्यवस्थित यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।