शिक्षकों के लिए राहत,अब 5 नहीं...3 साल में मिलेगा तबादला,अप्रैल से लागू होगी नई पॉलिसी, जून में होगा बड़े स्तर पर ट्रांसफर

बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार जल्द ही नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने जा रही है, जिससे हजारों शिक्षकों के स्थानांतरण का रास्ता साफ हो जाएगा। यह नई नीति अप्रैल 2026 से लागू होने की संभावना है, और इसके बाद जून 2026 में बड़े पैमाने पर शिक्षकों के ट्रांसफर किए जा सकते हैं। सरकार इस पॉलिसी को अंतिम रूप देने में जुटी है और मार्च तक नियमावली में जरूरी संशोधन पूरे कर लिए जाएंगे।

 ट्रांसफर से जुड़ी पुरानी नियमावली में कई महत्वपूर्ण बदलाव 
मिली जानकारी के अनुसार, शिक्षकों के ट्रांसफर से जुड़ी पुरानी नियमावली में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। संशोधन पूरा होने के बाद प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट से हरी झंडी मिलते ही इसे अप्रैल महीने से लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल बजट सत्र के दौरान भी शिक्षकों के ट्रांसफर का मुद्दा लगातार सदन में उठाया जा रहा है, जिससे इस नई नीति को लेकर शिक्षकों में उम्मीद बढ़ गई है।

शिक्षक 3 साल की सेवा पूरी होने के बाद ट्रांसफर के पात्र होंगे
दरअसल, इससे पहले भी शिक्षकों के ट्रांसफर से संबंधित नियमावली कैबिनेट में भेजी गई थी, लेकिन उसमें कुछ खामियां होने के कारण उसे मंजूरी नहीं मिली और संशोधन के लिए वापस भेज दिया गया था। उस समय तैयार किए गए प्रारूप में 5 साल की सेवा पूरी होने के बाद ही ट्रांसफर का प्रावधान रखा गया था।
इस प्रावधान का शिक्षकों ने कड़ा विरोध किया और इसे कम करने की मांग की। शिक्षकों की मांग और परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने इस अवधि को घटाकर 5 साल से 3 साल कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत अब शिक्षक 3 साल की सेवा पूरी होने के बाद ट्रांसफर के पात्र होंगे। हालांकि, किसी गंभीर बीमारी या विशेष परिस्थिति में 3 साल से पहले भी ट्रांसफर किया जा सकेगा।

 जून 2026 में बड़े स्तर पर शिक्षकों के तबादले शुरू हो सकते हैं
नई नीति के तहत ट्रांसफर प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए जिला और प्रखंड स्तर पर समितियां बनाई जाएंगी। जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति ट्रांसफर का निर्णय लेगी। इसमें उप विकास आयुक्त, एडीएम स्तर के अधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी शामिल होंगे। प्रखंड स्तर पर प्रिंसिपल की मौजूदगी में 6 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। इसमें क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक और प्रमंडल स्तर के अधिकारी शामिल रहेंगे। बता दें कि नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू होने से शिक्षकों को लंबे समय से लंबित ट्रांसफर की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य इस प्रक्रिया को पारदर्शी, संतुलित और शिक्षकों के हित में बनाना है। अगर सब कुछ तय समय पर हुआ, तो जून 2026 में बड़े स्तर पर शिक्षकों के तबादले शुरू हो सकते हैं।