बिहार लौटें उद्योगपति…गांधी मैदान से CM सम्राट का संदेश- कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा

राजधानी पटना के गांधी मैदान से सोमवार को बिहार सरकार ने सुरक्षा और औद्योगिक विकास को लेकर बड़ा संदेश दिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) ने 80 अत्याधुनिक अग्निशमन वाहनों और एआई आधारित आधुनिक फायर कंट्रोल रूम का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार अब सिर्फ सड़क और बिजली तक सीमित नहीं है, बल्कि तेजी से औद्योगिक राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

बिहार में निवेश कर राज्य के विकास में भागीदार बनें

मुख्यमंत्री ने बिहार से बाहर उद्योग स्थापित कर चुके उद्यमियों से अपील करते हुए कहा कि वे अपनी जन्मभूमि लौटें और बिहार में निवेश कर राज्य के विकास में भागीदार बनें। उन्होंने दावा किया कि सरकार बनने के एक महीने तीन दिन के भीतर ही कई उद्योगपतियों ने बिहार में निवेश की इच्छा जताई है।

20 नवंबर 2026 तक 5 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य

सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए सरकार के एक साल पूरा होने तक यानी 20 नवंबर 2026 तक बिहार में 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश पर काम शुरू कराने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत है और पुलिस को पूरी स्वतंत्रता दी गई है।

मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि बिहार में कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में नहीं ले सकता और अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है।

बिहार को मिला CISF ट्रेनिंग सेंटर

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) का आभार जताते हुए कहा कि बिहार को 1000 जवानों वाला CISF ट्रेनिंग सेंटर मिला है। साथ ही गया में विकसित हो रहे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में एक और CISF ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने का अनुरोध केंद्र सरकार से किया जाएगा।

आपदा को विपदा बनने से रोकना सबसे बड़ी जिम्मेदारी

वहीं अग्निशमन कर्मियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी आपदा को बड़ी विपदा बनने से रोकना सबसे अहम जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि बिहार में अग्निशमन सेवा की ताकत अब बढ़कर 8000 कर्मियों तक पहुंच चुकी है।इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के कार्यों का भी जिक्र किया और कहा कि उनकी ओर से शुरू की गई व्यवस्थाओं को वर्तमान सरकार आगे बढ़ा रही है।

AI से होगी सरकारी परियोजनाओं की जांच

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी परियोजना का इस्टीमेट एआई जांच के बिना स्वीकृत नहीं किया जाए। उन्होंने दावा किया कि AI आधारित मूल्यांकन से परियोजनाओं की लागत में 5 से 6 प्रतिशत तक कमी आई है और डुप्लीकेसी खत्म करने में मदद मिली है। बता दें कि इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी (Vijay Kumar Chaudhary, )बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष उदयकांत मिश्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी, अग्निशमन सेवा की डीजी शोभा अहोतकर और ओएसडी गोपाल सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।