महिलाओं को ई-कार पर 1 लाख तक सब्सिडी, बिहार सरकार ने लॉन्च की नई EV नीति

पटना: बिहार सरकार ने स्वच्छ और आधुनिक परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री Samrat Choudhary की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ..

महिलाओं को ई-कार पर 1 लाख तक सब्सिडी, बिहार सरकार ने लॉन्च की नई EV नीति

पटना: बिहार सरकार ने स्वच्छ और आधुनिक परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री Samrat Choudhary की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति 2026 को मंजूरी दे दी गई। नई नीति के जरिए सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को तेजी से बढ़ाने की तैयारी में है।

12 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी

नई ईवी नीति के तहत महिलाओं को इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। वहीं इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने वाली महिलाओं को 12 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को मजबूती मिलेगी।

12 हजार रुपये तक की सहायता 

परिवहन विभाग के मुताबिक सामान्य वर्ग के लोगों को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर 10 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को 12 हजार रुपये तक की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक मालवाहक तिपहिया वाहन खरीदने पर सामान्य वर्ग को 50 हजार रुपये और एससी-एसटी वर्ग को 60 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।

मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत तक की छूट

सरकार मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना के जरिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ईवी वाहनों को बढ़ावा देगी। इससे युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है।नई नीति के तहत बिहार में खरीदे और निबंधित किए जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। साथ ही पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर अतिरिक्त प्रोत्साहन भी मिलेगा।

 10 करोड़ लीटर पेट्रोल और डीजल की बचत

सरकार ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर भी जोर दिया है। मॉल, होटल, पेट्रोल पंप और बहुमंजिला भवनों में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए विशेष अनुदान दिया जाएगा, ताकि लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल करने में सुविधा मिल सके।बिहार सरकार ने वर्ष 2030 तक राज्य में खरीदे और निबंधित होने वाले नए वाहनों में 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन सुनिश्चित करने का लक्ष्य तय किया है। सरकार का दावा है कि इससे हर साल करीब 10 करोड़ लीटर पेट्रोल और डीजल की बचत होगी, जबकि वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में भी बड़ी कमी आएगी।