भारतीय छात्रों को दे रही सरकार प्रायोजिन, सामाजिक न्याय मंत्रालय ने दिया सचिन यादव का साथ
आपने अक्सर देखा होगा कि भारतीय छात्रों की एक बड़ी संख्या कानून विधि की पढ़ाई करने हर साल विदेश जाती हैं। बात की जाए भारत के सरकारी संस्थानों में लॉ में पीएचडी कोर्स की फीस की तो भारत में छात्रों को औसत ₹65,000 रुपये से ₹1.75 लाख रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं। आंकड़ों के […]
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आपने अक्सर देखा होगा कि भारतीय छात्रों की एक बड़ी संख्या कानून विधि की पढ़ाई करने हर साल विदेश जाती हैं। बात की जाए भारत के सरकारी संस्थानों में लॉ में पीएचडी कोर्स की फीस की तो भारत में छात्रों को औसत ₹65,000 रुपये से ₹1.75 लाख रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं।
आंकड़ों के अनुसार प्रति वर्ष 25,000-30,000 भारतीय छात्र विदेशों जाते है, लॉ में पीएचडी की पढ़ाई करने। वहीं उ0प्र0 के नोएडा के रहने वाले सचिन यादव नामक छात्र का विदेश के एक विश्वविद्यालय में एडमिशन हो गया है।
आपको बता दें कि सचिन का यह एडमिशन आयरलैंड के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, गॉलवे में स्कॉलरशिप की मेरिट के आधार पर हुआ हैं।
सचिन की हिम्मत और मेहनत को देखते हुए भाजपा सरकार के शासन में सामाजिक न्याय मंत्रालय ने इसके प्रायोजन का जिम्मा उठाया है। वहीं आपको इस छात्र की बताए तो, सचिन नोएडा के गढ़ी चौखंड़ी गांव के एक किसान का बेटा है।
यह अपने क्षेत्र का पहला युवक है जिसे सरकार की ओर से प्रायोजित किया जा रहा है। जिसके चलते सचिन यादव के परिजनों में खुशी की लहर दिखाई दे रही हैं।
