नालंदा DTO राहुल सिन्हा को बिहार विधानसभा में मिली नई जिम्मेदारी,सत्तारूढ़ दल के सचेतक राजू तिवारी के आप्त सचिव बनाए गए

बिहार के प्रशासनिक गलियारों से एक अहम फेरबदल की खबर सामने आई है, जहां सरकार ने नालंदा के जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) को नई जिम्मेदारी देकर एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है।सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राहुल सिन्हा को अब बिहार विधानसभा से जुड़ी अहम भूमिका सौंपी गई है। अधिसूचना संख्या-12/निजी...

नालंदा DTO राहुल सिन्हा को बिहार विधानसभा में मिली नई जिम्मेदारी,सत्तारूढ़ दल के सचेतक राजू तिवारी के आप्त सचिव बनाए गए

बिहार के प्रशासनिक गलियारों से एक अहम फेरबदल की खबर सामने आई है, जहां सरकार ने नालंदा के जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) को नई जिम्मेदारी देकर एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है।सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राहुल सिन्हा को अब बिहार विधानसभा से जुड़ी अहम भूमिका सौंपी गई है। अधिसूचना संख्या-12/निजी-70179/2024-5137 के तहत, नालंदा के निवर्तमान डीटीओ राहुल सिन्हा (को०क्र०-725/24) की सेवाएं तत्काल प्रभाव से संसदीय कार्य विभाग, बिहार को स्थानांतरित कर दी गई हैं।

राजू तिवारी के आप्त सचिव (राजपत्रित) के रूप में तैनात
नई नियुक्ति के तहत राहुल सिन्हा को सत्तारूढ़ दल के माननीय सचेतक राजू तिवारी के आप्त सचिव (राजपत्रित) के रूप में तैनात किया गया है। उनकी यह जिम्मेदारी तब तक जारी रहेगी, जब तक सचेतक द्वारा उनकी सेवाएं वापस नहीं की जातीं या सरकार की ओर से कोई नया आदेश जारी नहीं होता।विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस नियुक्ति से संबंधित औपचारिक अधिसूचना संसदीय कार्य विभाग द्वारा, सामान्य प्रशासन विभाग के 02 मार्च 2001 के पत्रांक-1169 में निर्धारित प्रावधानों के तहत जारी की जाएगी। यानी पूरी प्रक्रिया स्थापित नियमों और मानकों के अनुरूप की गई है।

उप सचिव राजीव रंजन दास के हस्ताक्षर से जारी की गई
यह अधिसूचना 17 मार्च 2026 को सरकार के उप सचिव राजीव रंजन दास के हस्ताक्षर से जारी की गई है। इसकी प्रतिलिपि मुख्यमंत्री सचिवालय, मुख्य सचिव कार्यालय, जिला पदाधिकारी नालंदा और संबंधित कोषागार पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है।माना जा रहा है कि सत्ताधारी दल के सचेतक के साथ राहुल सिन्हा की यह नियुक्ति विधानसभा के भीतर विधायी कार्यों और प्रशासनिक समन्वय को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।