प्रशासनिक सेवा छोड़ राजनीति में उतरेंगे शिक्षा विभाग के ACS एस सिद्धार्थ ,दिया इस्तीफा,नवादा से JDU के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी

बिहार के शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ले लिया है। उन्होंने 17 जुलाई 2025 को अपना VRS आवेदन राज्य सरकार को सौंपा था, जो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास विचाराधीन है।यदि मुख्यमंत्री इस इस्तीफे को मंज़ूरी नहीं देते हैं, तो डॉ. सिद्धार्थ को 30 नवंबर 2025 तक सेवा में रहना होगा या फिर उन्हें CAT (Central Administrative Tribunal) का सहारा लेना पड़ सकता है।डॉ. एस. सिद्धार्थ के VRS लेने के फैसले के बाद अब उनके राजनीतिक करियर की चर्चा जोरों पर है।

प्रशासनिक सेवा छोड़ राजनीति में उतरेंगे
सूत्रों के मुताबिक, वे जनता दल यूनाइटेड (JDU) के टिकट पर आगामी विधानसभा चुनाव में नवादा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हाल ही में उनका नवादा दौरा भी चर्चा में रहा, जहां वे एक स्कूल का निरीक्षण करते हुए खुद लिट्टी बनाते नजर आए।उनका यह जमीनी और सरल अंदाज़, नौकरशाही में रहते हुए भी उन्हें आम जनता से जोड़ता रहा है।बता दें, एस. सिद्धार्थ 30 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।1991 बैच के आईएएस अधिकारी एस. सिद्धार्थ एक प्रशिक्षित पायलट भी हैं। 5 अक्टूबर 2023 को उन्होंने पहली बार अकेले विमान उड़ाया था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि यह उनका बचपन का सपना था। वे फोटोग्राफी में भी रुचि रखते हैं।

पूर्व जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय ने 13 जून को इस्तीफा दिया था
बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में आईएएस अधिकारियों का स्वेच्छा से सेवानिवृत होने का सिलसिला बढ़ गया है। पिछले 30 दिनों में एस सिद्धार्थ दूसरे ऐसे IAS अधिकारी हैं, जिन्होंने VRS लिया है। इससे पहले बेतिया के पूर्व जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय ने 13 जून को इस्तीफा दिया था, जिसे 15 जुलाई से स्वीकार किया गया था। दिनेश राय का करहगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की चर्चा है।

बता दें कि एसीएस बनते ही एस सिद्धार्थ ने पूर्व शिक्षा अधिकारी केके पाठक के पांच बड़े फैसलों को पलट दिया था:

छात्रों के नाम काटने की व्यवस्था में बदलाव।
स्कूलों की निगरानी की जिम्मेदारी DDC को सौंपना।
विश्वविद्यालयों के फ्रीज खातों से रोक हटाना।
स्कूल टाइमिंग तय करने की जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारी को देना।
निरीक्षण रिपोर्ट का क्रॉस-वेरिफिकेशन अनिवार्य करना।