सीएम योगी के आदेश पर वाहन पंजीकरण में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई, 51 डीलर और 28 एआरटीओ को नोटिस

उत्तर प्रदेश में वाहन पंजीकरण प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग ने राज्य भर में 51 वाहन डीलरों और 28 सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (ARTO) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक राज्यव्यापी अभियान के तहत की गई है। 

कई खामियां सामने आईं 

खबर के मुताबिक परिवहन विभाग ने जनवरी से मार्च 2025 के बीच 'वाहन 4.0' पोर्टल पर दर्ज किए गए डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन डेटा की समीक्षा की। इस विश्लेषण में कई ऐसी खामियां सामने आईं जिनसे स्पष्ट हुआ कि न केवल डीलर, बल्कि विभागीय अधिकारी भी पंजीकरण प्रक्रियाओं के अनुपालन में गंभीर लापरवाही बरत रहे हैं।

14 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया 

जांच में पाया गया कि कई डीलरों ने बिना पंजीकरण के ही वाहन ग्राहकों को सौंप दिए। साथ ही, अपूर्ण और अपठनीय दस्तावेज पोर्टल पर बार-बार अपलोड किए गए, जिससे पंजीकरण प्रक्रिया बाधित हुई। विभागीय निर्देशों की अवहेलना करते हुए रिवर्ट की गई फाइलों में भी सुधार नहीं किया गया। इन लापरवाहियों के चलते 51 डीलरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।लखनऊ के एक प्रमुख डीलर का नाम भी सूची में शामिल है। 14 दिनों के भीतर संतोषजनक जवाब देने को कहा गया है।

ARTO अधिकारियों पर भी गिरी गाज

सिर्फ डीलर ही नहीं, बल्कि विभागीय लापरवाही का दायरा भी बड़ा है। जांच में यह बात सामने आई कि कई सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों  ने न तो आवेदन की समुचित समीक्षा की, न ही लापरवाह डीलरों पर समय रहते कोई कार्रवाई की। कई फाइलें लंबित पड़ी रहीं, और कई त्रुटिपूर्ण आवेदन मंजूर भी कर दिए गए। इन्हीं सब कारणों से विभाग ने राज्यभर के 28 ARTO को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं, ताकि उनके जवाबों के आधार आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई तय की जा सके।

परिवहन आयुक्त का सख्त संदेश

परिवहन आयुक्त बृजेश नारायण सिंह ने स्पष्ट कहा कि विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता जनता को समयबद्ध, पारदर्शी और परेशानी मुक्त सेवाएं देना है। चाहे डीलर हो या अधिकारी यदि कोई भी व्यवस्था को बिगाड़ने में भूमिका निभा रहा है, तो उसके खिलाफ नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि वाहन पंजीकरण सेवा सीधे आम नागरिकों से जुड़ी है।ऐसे में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।विभागीय आदेशों का पालन न करने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई तय है।