नीतीश कैबिनेट की बैठक में 24 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, कलाकारों को पेंशन, पुनौराधाम के विकास पर 883 करोड़ खर्च

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कुल 24 एजेंडों को मंजूरी दी गई। बैठक में सामाजिक, सांस्कृतिक और कृषि क्षेत्र से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत राज्य के पंजीकृत कलाकारों को ₹3,000 प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा बिहार में मुख्यमंत्री...

नीतीश कैबिनेट की बैठक में 24 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, कलाकारों को पेंशन, पुनौराधाम के विकास पर 883 करोड़ खर्च

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कुल 24 एजेंडों को मंजूरी दी गई। बैठक में सामाजिक, सांस्कृतिक और कृषि क्षेत्र से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत राज्य के पंजीकृत कलाकारों को ₹3,000 प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा बिहार में मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के लिए  2025-26 मेंएक करोड़ 11 लाख 60000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। वहीं केंद्र प्रायोजित नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025- 26 के लिए 3635. 15 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है।

पुनौराधाम बनेगा ‘अयोध्या’ की तर्ज पर
इसी तरह सीतामढ़ी जिले के पुनौराधाम, जहाँ माता सीता का जन्म हुआ था, उसे अयोध्या की तरह पूरी तरह से विकसित करने के लिए एक बड़ी योजना बनाई गई है। इस काम पर करीब 883 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। इसमें पैसा कहां से आएगा, काम कैसे होगा और बाद में इसका देखभाल और संचालन कैसे होगा, इसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है।

चतुर्थी कृषि रोड मैप योजना 
वहीं चतुर्थी कृषि रोड मैप योजना के तहत सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति मिली है। बामेती एवं जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण को वित्तीय वर्ष 2025 -26 के लिए 80 करोड़ 99 लाख ₹20000 की स्वीकृति है।चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत काम होंगे। मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 2025-26 में 30 करोड़ 49 लाख 37 227 रुपए की स्वीकृति दी गयी है। बिहार विधानसभा सचिवालय में प्रशासनिक संवर्ग में निदेशक राजीव कुमार का संविदा आधारित नियोजन समाप्त होने के बाद 1-7-2025 से 1 वर्ष के लिए निर्देशक के पद पर संविदा आधारित नियोजन विस्तारित करने की स्वीकृति मिली है।

‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना’ 
गौरतलब हो कि इससे पहले 24 जून की कैबिनेट बैठक में सरकार ने ग्रामीण गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना’ की भी मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत राज्य की 8000 पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराया जाएगा ताकि गरीब परिवारों को शादी जैसे आयोजनों के लिए जगह की सुविधा मिल सके।