गोपालगंज में दो बड़े एक्शन, एसपी विनय तिवारी बनाम पूरा सिस्टम!

बिहार के प्रशासनिक गलियारों में एक बार फिर वही पुराना सवाल गूंज रहा है—क्या सिस्टम के भीतर रहकर ईमानदारी से काम करना ही सबसे बड़ा जोखिम बन चुका है? गोपालगंज में हाल के घटनाक्रम ने इस बहस को और तेज कर दिया है, जहां एक आईपीएस अधिकारी के फैसलों ने न सिर्फ हलचल मचाई है, बल्कि सत्ता और सिस्टम के बीच टकराव को भी उजागर कर दिया है।गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी इन दिनों अपने फैसलों को लेकर सुर्खियों में हैं। पिछले तीन दिनों के भीतर हुई दो बड़ी कार्रवाइयों ने यह संकेत दे दिया है कि जिले में कानून-व्यवस्था को लेकर सख्ती अपनाई जा रही है, लेकिन इसके साथ ही प्रशासनिक और राजनीतिक खेमों में असहजता भी बढ़ गई है।

पहला मामला: चेकपोस्ट पर अवैध वसूली पर कार्रवाई
बता दें कि गोपालगंज के बलथरी चेकपोस्ट पर ट्रक चालकों से कथित अवैध वसूली की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए परिवहन विभाग के प्रवर्तन अवर निरीक्षक हेमंत कुमार प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के एक ट्रक चालक हरप्रीत सिंह की शिकायत पर दर्ज इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज हुई और आरोपी को जेल भेजा गया। हालांकि, इस कार्रवाई ने नया विवाद खड़ा कर दिया। जिला प्रशासन के भीतर ही इस पर मतभेद सामने आ गए। डीएम स्तर से यह सवाल उठाया गया कि क्या ऐसी कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया (SOP) के तहत की गई थी या नहीं। इस मुद्दे ने प्रशासनिक समन्वय पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

पवन कुमार सिन्हा और विनय तिवारी के बीच सीधी जंग 
दरअसल  इस गिरफ्तारी पर गोपालगंज डीएम पवन कुमार सिन्हा और एसपी विनय तिवारी के बीच सीधी जंग छिड़ गई है। डीएम पवन कुमार सिन्हा का कहना है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पदाधिकारी को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार करने वाली पुलिस होती कौन है? एसपी विनय तिवारी पर डीएम का सीधा आरोप है कि यह गिरफ्तारी ही गलत है अगर शिकायत मिली थी तो एसपी एक रिपोर्ट बनाकर भेजते फिर तय होता कि क्या कार्रवाई करनी है और क्या नहीं। 

दूसरा मामला: जमीन कब्जा गिरोह पर शिकंजा
वहीं दूसरे मामले में पुलिस ने कथित रूप से जमीन कब्जा करने वाले एक गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। कुचायकोट क्षेत्र में दर्ज एफआईआर में स्थानीय प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आए हैं। जिनमें कुचायकोट से जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे और उनके भाई सतीश पांडे का नाम सामने आया है।साथ ही फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन हड़पने और गैंग चलाने की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। पुलिस ने  उन प्रभावशाली लोगों के  चार गुर्गों को हथियारों के साथ गिरफ्तार भी किया है।एसपी विनय तिवारी के मुताबिक, यह गिरोह लंबे समय से कमजोर वर्ग के लोगों की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहा था और इसे प्रभावशाली संरक्षण प्राप्त था। इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है।

सिस्टम बनाम सख्ती: क्या है असली सवाल?
दरअसल इन दोनों घटनाओं ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या कानून के दायरे में की गई सख्त कार्रवाई भी सिस्टम के भीतर टकराव की वजह बन जाती है? क्या एक अधिकारी के लिए नियमों का पालन करना ही उसके करियर के लिए जोखिम बन सकता है? बिहार में पहले भी ऐसा हुआ है…जब अनंत सिंह को AK-47 केस में जेल भेजने वाली लिपि सिंह को लंबे समय तक साइडलाइन रहना पड़ा। बता दें कि गोपालगंज की मौजूदा स्थिति सिर्फ एक जिले का मामला नहीं है, बल्कि यह पूरे प्रशासनिक ढांचे के सामने खड़े उस बड़े सवाल को दर्शाती है—क्या सिस्टम ईमानदार और सख्त अधिकारियों को आगे बढ़ने देता है, या फिर उन्हें धीरे-धीरे किनारे कर देता है? आने वाले दिनों में इस टकराव का क्या परिणाम होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।