हंगामे के बीच ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ विधेयक सदन के पटल पर, विपक्ष उतरा विरोध में 

DESK : ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ को लेकर बहुत दिन से पक्ष-विपक्ष और विवाद चल रहा था. इसी बीच आज लोकसभा में सरकार ने ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ को पेश कर दिया है. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में आज ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश कर दिया है. हालांकि, विपक्ष इस संशोधन बिल का विरोध कर रहा है. कांग्रेस ने इस बिल को संघीय ढांचे पर चोट बताया है.

दरअसल, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्र सरकार ने ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ से जुड़ा विधायक लोकसभा में पेश किया है. इस विधेयक को ‘संविधान (129वां संसोधन) विधेयक 2024’ नाम दिया गया है. इस बिल को पेश करने के बाद सरकार इसे जेपीसी यानी संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने की सिफारिश करने जा रही है. वही, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि, सदन के नेता को इस संशोधन विधेयक पर अपने विचार रखने के लिए समय मिलेगा. उन्होंने कहा कि, यह किसी पार्टी का नहीं बल्कि देश का मुद्दा है. देश देखेगा की कैसे? कांग्रेस हमेशा निगेटिव रहती है. देश जब आजाद हुआ, तो देश में एक देश-एक चुनाव था लेकिन कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए इसे बदल दिया. देश में हमेशा चुनाव होते रहते हैं, जिससे देश को काफी नुकसान होता है.

आपको बता दे, 'वन नेशन वन इलेक्शन बिल' स्वीकार करने को लेकर वोटिंग हो रही है. नई संसद में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से वोटिंग हो रही है. वही, तेलगू देशम पार्टी (TDP) ने इस बिल का समर्थन किया है. चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि, एक साथ चुनाव होने से देश का पैसा बचेगा. TMC ने भी इस बिल का विरोध किया है. कल्याण बनर्जी ने कहा कि, ये बिल संविधान के ढांचे पर हमला है. राज्यों की विधानसभा केंद्र के अधीन नहीं है. ये चुनाव सुधार नहीं, सिर्फ एक आदमी की जिद है.

REPORT - KUMAR DEVANSHU