बिहार सरकार ईंट-भट्ठा संचालक के खिलाफ सख्त, सरकार ने लिया बड़ा फैसला

PATNA : अगर आप बिहार में रहते हैं और आप ईंट-भट्ठा संचालक हैं, तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि बिहार सरकार अब ईंट-भट्ठा संचालकों पर सख्त कदम उठाने जा रही है, इसको लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. समीक्षा बैठक में यह सामने आया कि कई ईंट-भट्ठों ने न तो समय पर टैक्स जमा किया है और न ही उनके पास इन्हें स्थापित करने और संचालित करने की आवश्यक अनुमति (सीटीई और सीटीओ) है. अब ऐसे भट्ठों को चिन्हित कर बंद करने के आदेश दिए गए हैं.

इस प्रक्रिया के तहत खान एवं भू-तत्व विभाग के अधिकारियों को नियमित निरीक्षण, बकाया राशि की वसूली, और राजस्व संग्रह का लक्ष्य तय करने के निर्देश दिए गए हैं. जानकारी के अनुसार, प्रदेश में साढ़े छह हजार से अधिक ईंट-भट्ठे संचालित हो रहे हैं, जिनमें से कई पर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं. बिहार सरकार ने ऐसे भट्ठों को चिह्नित कर उन्हें बंद करने के निर्देश दिए हैं, विशेष रूप से उन भट्ठों को जो बिना सीटीई (कंसेंट टू स्टैब्लिस्ट) और सीटीओ (कंसेंट टू ऑपरेट) अनुमति के संचालित हो रहे हैं. विभाग के अधिकारियों को नियमित निरीक्षण, बकाया राशि की वसूली, और राजस्व संग्रह के लक्ष्यों को निर्धारित करने के निर्देश दिए गए हैं.

इसके अलावा खनिज विकास पदाधिकारियों ने वित्तीय लक्ष्य के मुकाबले अधिक राजस्व इकट्ठा किया, जिसमें पटना अंचल सबसे आगे रहा. पटना अंचल में 186.74 करोड़ का राजस्व संग्रह हुआ. अन्य अंचलों में भी अलग-अलग स्तरों पर अच्छा राजस्व संग्रह हुआ है. जैसे मगध अंचल ने 64.07 करोड़ और मुंगेर अंचल ने 15.30 करोड़ का संग्रह किया. बता दें, विभाग ने नवंबर के महीने में 175 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 309.85 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह किया है, जिसमें पटना अंचल सबसे आगे रहा.

REPORT - KUMAR DEVANSHU