नीतीश कैबिनेट बैठक में 25 प्रस्तावों पर मुहर, आंगनबाड़ी मानदेय से लेकर सोलर स्ट्रीट लाइट तक बड़े फैसले

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। बैठक में बिहार सरकार ने विकास और जनकल्याण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी। इन फैसलों से लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। इनमें आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में वृद्धि, राजस्व कर्मचारियों के अतिरिक्त पदों की स्वीकृति, ग्रामीण पेयजल योजना, जीविका मुख्यालय निर्माण, कन्या विवाह मंडप, सोलर स्ट्रीट लाइट और शवदाहगृह जैसी योजनाएं शामिल हैं।

ग्रामीण पेयजल योजना
इसके अलावा पंचायती राज विभाग के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के बकाया विपत्रों के भुगतान के लिए 594 करोड़ 56 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। पटना में जीविका मुख्यालय भवन के निर्माण के लिए 73 करोड़ 66 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। यह भवन जीविका परियोजना के संचालन को और सुचारू बनाएगा, जो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है।

आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका का मानदेय बढ़ा
बता दें कि सोमवार को  बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब आंगनबाड़ी सेविका को 9,000 रुपये और सहायिका को 4,500 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। इस बढ़ोतरी के लिए सरकार ने 345 करोड़ 19 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। वहीं आज के बैठक में राजस्व और भूमि सुधार विभाग के तहत क्षेत्रीय कार्यालयों में 3,303 अतिरिक्त राजस्व कर्मचारियों के पदों को मंजूरी दी गई है। यह फैसला भूमि सुधार और प्रशासनिक कार्यों को और प्रभावी बनाने में मदद करेगा।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना
बैठक में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत राज्य के सभी 8,053 ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। यह योजना सामाजिक समारोहों को सुगम बनाने में सहायक होगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइट की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इससे ग्रामीण इलाकों में रात के समय सुरक्षा और सुविधा बढ़ेगी। नगर विकास एवं आवास विभाग ने पटना, गया, छपरा, सहरसा, भागलपुर, और बेगूसराय में एलपीजी गैस आधारित शवदाहगृह की स्थापना और संचालन के लिए ईशा फाउंडेशन को 1 रुपये की टोकन राशि पर 33 वर्षों के लिए एक-एक एकड़ भूमि देने की स्वीकृति दी है। यह पर्यावरण के अनुकूल शवदाह प्रक्रिया को बढ़ावा देगा।