नीतीश कैबिनेट की बैठक में 41 प्रस्तावों पर मुहर: पत्रकार पेंशन बढ़ी, सफाई कर्मचारी आयोग गठित, 7 डॉक्टर बर्खास्त

बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को कुल 41 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में हुई इस अहम बैठक में राज्य के विभिन्न वर्गों के लिए कई बड़ी घोषणाएं और योजनाओं को मंजूरी दी गई।राज्य के पत्रकारों के लिए राहत भरी खबर है। कैबिनेट ने पत्रकार पेंशन योजना की राशि को ₹6,000 से बढ़ाकर ₹15,000 प्रति माह कर दिया है। इस फैसले से राज्य के वरिष्ठ पत्रकारों को आर्थिक संबल मिलेगा।वहीं, गन्ना उद्योग विभाग के भर्ती सेवा नियमावली को अप्रूवल मिला है। बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण प्रस्ताव, बिहार पशु चिकित्सा सेवा नियमावली को मंजूरी मिली है।

 7 डॉक्टर को सेवा से बर्खास्त
वहीं सफाईकर्मियों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को मंजूरी दी है। यह आयोग राज्य के सफाई कर्मचारियों को संगठित करने और उनके हितों की रक्षा के लिए काम करेगा।इसके अलावा ड्यूटी में गैरमौजूदगी के आरोप में 7 डॉक्टर को सेवा से बर्खास्त किया गया है। प्राथमिक स्कूलों को बनाए जाने को लेकर 270 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। 

राम मनोहर लोहिया पथ के लिए 675 करोड़ मंजूर
सीएम नीतीश की कैबिनेट ने पटना में राम मनोहर लोहिया पथ चक्र के निर्माण के लिए 675 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृति की है। साथ ही केंद्रीय सड़क निधि अंतर्गत आने वाले सारण जिले के छपरा शहर के गांधी चौक से नगर पालिका चौक के लिए फ्लाईओवर निर्माण को लेकर 696 करोड़ 26 लाख 71000 रुपए मंजूर किए गए हैं।वहीं सुपौल जिला अंतर्गत आने वाले छातापुर प्रखंड की 23 पंचायत के 63 गांव में जिला आपूर्ति के लिए 320 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं और 115009 आंगनबाड़ी केंद्रों में इक्विपमेंट और फर्नीचर मद के अंतर्गत बर्तन सेट खरीदने के लिए 115 करोड़ 90 हजार रुपए दिए गए हैं।

प्रोत्साहन स्वरूप 6,000 एकमुश्त मानदेय 
बता दें कि 14 दिन पहले हुई बैठक में एक करोड़ नौकरी और रोजगार को लेकर एक 12 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति के गठन को स्वीकृति दी गई थी, जिसकी अध्यक्षता विकास आयुक्त करेंगे।इसके अलावा, कोसी नहर की सिंचाई सुविधा और जल प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी गई थी।चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लगे कर्मचारियों को प्रोत्साहन स्वरूप 6,000 एकमुश्त मानदेय देने का निर्णय लिया गया था। इसके तहत 77,895 बीएलओ और 8,245 बीएलओ सुपरवाइजरों के लिए कुल 51.68 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी।