बिहार कैबिनेट की बड़ी बैठक: 30 प्रस्तावों को हरी झंडी:, वेतन, भत्ता और पेंशन नियमावली 2006 में संशोधन

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में अहम कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें 30 एजेंडों पर मुहर लगी। सबसे चर्चित फैसला बिहार विधानमंडल के सदस्यों के वेतन, भत्ता और पेंशन नियमावली 2006 में संशोधन का रहा। इस बदलाव से विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के वेतन व पेंशन व्यवस्था में सुधार होगा।आज के बैठक में राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़े फैसले लिए गए।

 पांच नए औद्योगिक क्षेत्रों के गठन को मंजूरी 
वहीं आज के बैठक में कैबिनेट ने पांच नए औद्योगिक क्षेत्रों के गठन को मंजूरी दी। इसके तहत बेगूसराय में 991 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिस पर 3 अरब रुपये से अधिक की राशि खर्च होगी।बख्तियारपुर में भी 500 एकड़ भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति दी गई है, ताकि वहां औद्योगिक ढांचा विकसित किया जा सके।

420 एकड़ भूमि अधिग्रहण को मंजूरी 
वहीं सीवान जिले के मैडवा में 167 एकड़ भूमि के अधिग्रहण पर भी मुहर लगी है। इस परियोजना पर 1 अरब 13 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं, सहरसा जिले के बनगांव में 420 एकड़ भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है, जिस पर 88 करोड़ 1 लाख रुपये की लागत आएगी। इन फैसलों से राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।बता दें कि कैबिनेट के इन निर्णयों को विकास के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।

नीतीश कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले-

बेगूसराय, पटना, सहरसा, सीवान, मधेपुरा में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार को मंजूरी

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अतिरिक्त पदों के सृजन की मंजूरी

पुनपुन में केबल स्पेंशन पुल के निर्माण को मंजूरी

सभी जिलों के समाहरणालय (कलेक्ट्रेट) में शौचालय, प्रतीक्षालय, पेयजल, दीदी की रसोई जैसी सुविधाएं विकसित होंगी

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में निम्नवर्गीय लिपिक के 459 नए पदों का सृजन

सरकारी स्कूलों में 8वीं तक के छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप और स्कूल ड्रेस के लिए राशि जारी होगी।