नीतीश कैबिनेट में कुल 14 एजेंडों पर लगी मुहर, न्यायिक सेवा में EWS को 10 फीसदी रिजर्वेशन, जानें

PATNA : आज 3 अक्टूबर को बिहार में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई. इसमें 14 एजेंट पर मोहर लगी है. राज्य में नाबार्ड के सहयोग से 100 पशु चिकित्सालय का निर्माण होगा. इनके भवन निर्माण के लिए कैबिनेट ने 107.69 करोड रुपए मंजूर किए हैं. न्यायिक सेवा में होने वाली बहाली में भी अभ्यर्थियों को EWS आरक्षण का लाभ मिलेगा.

कैबिनेट की बैठक में कई हम प्रस्ताव पर मोहर लगी है. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में 30 पदों की स्वीकृत कर नियुक्ति की जाएगी. परिवहन विभाग में 35 पदों के सृजन की मंजूरी मिली है. इसके अलावा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में 16 नए पदों पर भरती की जाएगी. बिहार मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण गठन एवं शिव शर्त नियमावली 2023 के तहत प्रमंडल स्तरीय मोटर वाहन दुर्घटना काम करने के लिए 35 पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है. इसमें अध्यक्ष अपर जिला परिवहन पदाधिकारी उच्च वर्गीय लिपिक निम्न वर्गीय लिपिक और आशुलिपिक के सात-सात पद शामिल है.

नीतीश सरकार नाबार्ड के सहयोग से राज्य स्तरीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र जिला संसाधन एवं प्रशिक्षण के निर्माण करेगी इसके लिए कैबिनेट से 225 करोड रुपए का बजट मंजूर किया गया है. नीतीश कैबिनेट ने राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पॉलीटेक्निक संस्थानों प्रयोगशाला सहायक संवर्ग की नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है. इसके साथ ही उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय सेवा और सैनिक सेवा के पदों पर भर्ती नियमावली में भी बदलाव किया गया है. राज्य न्यायिक सेवा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को भी 10 फ़ीसदी आरक्षण मिलेगा.

इसके लिए बिहार राज्य इसके लिए बिहार उच्च न्यायालय सेवा संशोधन नियमावली 2023 एवं बिहार सैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती संशोधन वाले 2023 को स्वीकृति दी गई है. समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय में रेलवे की लेवल क्रॉसिंग संख्या 32ए पर आरओबी का निर्माण किया जाएगा. इसके लिए कैबिनेट ने 1.35 करोड रुपए की स्वीकृति दी है. नरकटियागंज के तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी राघवेंद्र त्रिपाठी को भ्रष्ट आचरण के आरोप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई है. उनके पास प्रखंड विकास पदाधिकारी का सह  प्रभार भी था उनपर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगा था.

REPORT – KUMAR DEVANSHU