सीएम नीतीश के गांव जा रहे प्रशांत किशोर को प्रशासन ने रोका, पीके बोले- देश में लोकतंत्र है..किसी से मिलने के लिए कोई रोक नहीं हैं

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर नालंदा में रविवार को सीएम नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिगहा जा रहे थे, पर उन्हें प्रशासन ने गांव में जाने नहीं दिया। प्रशांत अपनी टीम के साथ दलित परिवार की स्थिति का जायजा लेने जा रहे थे। पीके ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि 18 मई से बिहार बदलाव हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कल्याण बिगहा से करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम को लेकर जन सुराज पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सवेरे से ही नालंदा पहुंच चुके थे लेकिन गांव के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई थी। पीके के काफिले को भी गांव के बाहर ही रोक दिया गया।

'जहां तक मुझे पता है धारा 144 लागू नहीं है-पीके

गांव के बाहर रोके जाने पर प्रशांत किशोर ने कहा, 'जहां तक मुझे पता है धारा 144 लागू नहीं है। देश में लोकतंत्र है, किसी गांव में जाने के लिए किसी से मिलने के लिए कोई रोक नहीं हैं। नीतीश कुमार की सरकार इतनी डरी है कि अपने गांव में लोगों से मिलने नहीं दे रही, तो बिहार के 40 हजार गावों को बंद कर दीजिएगा। पुलिस डिटेन कर ले। 2008 से नीतीश कह रहे हैं कि सारे दलित-महादलित परिवार को 3 डिसमिल जमीन दे गई है। हम देखना चाहते हैं कि कल्याण बिगहा में मिला या नहीं मिला। इसके अलावा पूछना चाहते हैं कि लोगों का जो दाखिल खारिज हो रहा है, रसीद कट रही है, जमीन का सर्वे हो रहा है, उसमें सरकारी अधिकारी और नेता आपसे पैसा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? हम धरना-प्रदर्शन नहीं लोगों से बात करना चाहते हैं।'

बिहारशरीफ के अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया..

वहीं मामले की जानकारी देते हुए बिहारशरीफ के अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि जन सुराज की तरफ से वीरमणि कुमार ने बिहारशरीफ के श्रम कल्याण केंद्र मैदान में कार्यक्रम की अनुमति के लिए आवेदन दिया था। उनके आवेदन पर स्थानीय थाना की अनुशंसा पर सशर्त अनुमति दी गई थी। जन सुराज की तरफ से दी गई पूर्व सूचना और स्थानीय प्रशासन की तरफ से दी गई अनुमति के अनुसार जन सुराज पार्टी का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा रहा है बल्कि अनुमति प्राप्त स्थल से अन्यत्र कहीं और सभा और अपने अभियान करने की कोशिश की गई है।

गड़बड़ी फ़ैलाने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई

इन्होने स्वयं अपने द्वारा दिए गए आवेदन का पालन नहीं किया। स्थानीय लोगों से सूचना प्राप्त होने के बाद जिला प्रशासन ने विधि व्यवस्था संधारण हेतु त्वरित कार्रवाई की है। अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि एक निश्चित जगह पर कार्यक्रम की अनुमति होने के बावजूद अन्यत्र इस तरह कार्यक्रम करने की कोशिश करना यह दर्शाता है कि ऐसा विधि व्यवस्था खराब करने की मंशा से किया गया है। अब इस मामले में जिला प्रशासन जांच कर रही है और गड़बड़ी फ़ैलाने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी।