नितीश कैबिनेट की बैठक में 55 एजेंडों पर लगी मुहर, जानिये?

PATNA : 2025 कि पहली नीतीश कैबिनेट की बैठक अब समाप्त हो चुकी है. इस बैठक में कुल 55 एजेंडों पर मोहर लगी है. जिसमें सीएम की प्रगति यात्रा के 21 एजेंडों समेत कई विभागों के 55 प्रस्तावों पर मुहर लगी. जिस पर 2 हजार 960 करोड़ 48 लाख 18 हजार 435 रुपये खर्च होंगे. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से बताया गया कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पर्यटन विभाग, परिवहन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधर विभाग सहित कई अन्य विभागों से जुड़े तमाम एजेंडों को मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी प्रदान दी है इसमें कुल 55 एजेंडों की स्वीकृति है.

कैबिनेट बैठक में सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा के 21 प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल गई है. जल संसाधन विभाग के तहत दोन शाखा नहर के 93 किमी तक सेवापथ का पुर्नर्स्थापन कार्य के लिए के 7800 लाख का बजट स्वीकृत किया गया है. सारण तटबंध के सुदृढ़ीकरण और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए 35151 लाख रुपए स्वीकृति किए गए हैं.

मुख्यमंत्री सड़क उन्नयन योजना के तहत मुजफ्फरपुर में ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण और प्रबंधन के लिए तीस करोड़ 2 लाख रूपए स्वीकृत किए गए हैं. वहीं पूर्वी चंपारण में चिरैया के पुरनहिया पथ के लिए 41 करोड़ 74 लाख रुपए के बजट को मंजूरी मिली है.

इसके अलावा बिहार पुलिस के सिपाही हवलदार और सहायक अवर निरीक्षक की तरह ही बिहार अग्निशमन सेवा के कर्मियों को वेतनमान का लाभ 21 जनवरी 2010 से वास्तविक लाभ स्वीकृत किया गया है.

हवाई सेवाओं के विस्तार को लेकर रक्सौल हवाई अड्डे की विकास के लिए 207 करोड रुपए की मंजूरी दी गई है. वहीं दरभंगा हवाई जहाज को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने को लेकर 244 करोड रुपए की मंजूरी दी गई है. जिसे भूमि अधिग्रहण पर खर्च किया जाएगा.

किसानों को राहत देते हुए गन्ने के खरीद मूल्य में 10रुपए प्रति क्विंटल के दर से बढ़ोतरी की गई है. अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत अंबेडकर आवासीय विद्यालय बनाए जाने को पांच जिलों में मंजूरी दी गई है.

पटना के बेली रोड स्थित 60 सेट ऑफिसर्स आवास के लिए 246 करोड़ 23 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. भवन निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख संतोष कुमार को 2 वर्षों के लिए संविदा के आधार पर नियोजन करने की स्वीकृति दी गई है. भोजपुर के पीरो अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में कोर्ट भवन, हाजत भवन एवं अन्य निर्माण कार्य के लिए 34 करोड़ से अधिक राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.

REPORT - KUMAR DEVANSHU