बिहार में जमीन की मापी पर सहूलियत, सरकार ने बनाया नया प्लान
PATNA : बिहार में जमीन मापी को लेकर सरकार ने एक नया प्लान तैयार किया है. सरकार ने जमीन की मापी पर रैयतों को सहूलियत दिया है. अब बिना दाखिल खारिज किये भी जमीन मापी करवाया जा सकता है. आपको बता दे, जमीन मापी को लेकर रैयतों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. जमीन मालिक प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाने को मजबूर थे, लेकिन अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस समस्या को देखते हुए जमीन की मापी और रैयतों को सहूलियत दिया है कि, अगर आपकी जमीन का दाखिल खारिज (म्यूटेशन) नहीं हुआ है तो आप जमीन मापी के लिए ऑन लाइन आवेदन कर सकते हैं.
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बैठक करके निर्देश दिया कि, बिना जमाबंदी के भी जमीन मापी हो इसका प्रदान किया जाए. अगर आप अपनी जमीन की मापी करवाना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन समय पर जमीन मापी के लिए फीस भुगतान करना होगा, नहीं तो आपके आवेदन को निरस्त कर दिया जाए.
शनिवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में इससे संबंधित समीक्षा बैठक की उन्होंने कहा कि, ई-मापी की प्रक्रिया आम लोगों के लिए बेहद सरल होनी चाहिए. इसे समुचित तरीके से संचालित करने में किसी तरह की समस्या नहीं आए, इसका ध्यान अंचल से लेकर ऊपर तक के पदाधिकारियों को रखना चाहिए.
REPORT - KUMAR DEVANSHU