सड़क सुरक्षा और जाम पर सरकार सख्त, परिवहन सचिव ने सभी जिलों को दिए बड़े निर्देश

राज्य में सड़क सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और शहरी इलाकों में लगने वाले भीषण ट्रैफिक जाम से आम लोगों को राहत दिलाने के उद्देश्य से परिवहन सचिव राज कुमार ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं की गहन समीक्षा की।समीक्षा बैठक के दौरान परिवहन सचिव ने दो टूक कहा कि सड़क सुरक्षा सिर्फ चालान और नियम लागू करने तक सीमित नहीं हो सकती। इसके लिए प्रशिक्षित चालक, जिम्मेदार ड्राइविंग और समाज में जागरूकता उतनी ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि सुरक्षित सड़कें प्रशासन और नागरिकों की साझा जिम्मेदारी हैं।

ब्लैक स्पॉट पर होंगे ठोस इंतजाम
शहरी यातायात को सुगम बनाने के लिए सचिव ने सभी जिलों को निर्देश दिया कि वे अपने क्षेत्रों में फुट ओवरब्रिज, जेब्रा क्रॉसिंग और ट्रैफिक सिग्नल की जरूरत वाले स्थानों की पहचान कर सूची तैयार करें।इन सूचनाओं के आधार पर विभाग दुर्घटना संभावित स्थलों (ब्लैक स्पॉट) पर प्राथमिकता के साथ सुरक्षा उपाय लागू करेगा।

सरकारी चालकों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण
बैठक में एक अहम निर्णय लेते हुए सभी जिलों को सरकारी और संविदा पर तैनात वाहन चालकों की अद्यतन सूची शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। इन चालकों को आईडीटीआर (IDTR) में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों से जुड़ा विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे सरकारी वाहनों का संचालन और अधिक सुरक्षित और अनुशासित बन सके।

जन-जागरूकता पर विशेष फोकस
परिवहन सचिव ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका नागरिकों, छात्रों और युवाओं में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता पैदा करना है। उन्होंने सभी जिलों को सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करने और इसके व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए।
सचिव ने स्पष्ट किया कि विभागीय निर्देशों का समयबद्ध और गंभीर अनुपालन अनिवार्य है। उन्होंने सभी जिलों से अपेक्षा जताई कि मांगी गई सूचनाएं तय समय-सीमा में विभाग को उपलब्ध कराई जाएंगी।इस उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन, अपर सचिव प्रवीण कुमार, कृत्यानंद रंजन समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।