पटना सिविल कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत, ई-चालान माफी को लेकर उमड़ी भीड़,2000 से ज्यादा आवेदन

जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से शनिवार को पटना सिविल कोर्ट परिसर में वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान परिवहन विभाग द्वारा पहली बार खुले काउंटर पर ई-चालान माफ कराने की सुविधा मिलने की सूचना पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई।प्राधिकार की सचिव पल्लवी आनंद ने जानकारी दी कि लोक अदालत के दौरान ई-चालान से संबंधित दो हजार से अधिक आवेदन प्राप्त किए गए हैं। वहीं कुछ लोगों ने मौके पर ही चालान की राशि भी जमा की। लोगों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग की ओर से चार काउंटर बनाए गए थे।

फिलहाल सिर्फ आवेदन, एक सप्ताह में मिलेगा मैसेज
लोगों को यह उम्मीद थी कि लोक अदालत में ई-चालान को कम या माफ किया जाएगा, लेकिन बाद में स्पष्ट किया गया कि अभी केवल आवेदन लिए जा रहे हैं। इससे कई लोग निराश भी हुए। आवेदकों के अनुसार, काउंटर पर मौजूद परिवहन विभाग के कर्मियों ने बताया कि आवेदनों की जांच के बाद एक सप्ताह के भीतर मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से स्थिति की जानकारी दी जाएगी। वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय में लंबित 3778 मामलों का निपटारा किया गया। 

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53 पीठों में हुई सुनवाई
इसके अलावा 6056 ऐसे मामलों का भी समाधान किया गया, जिनमें अभी तक न्यायालय में मुकदमे दर्ज नहीं हुए थे।लोक अदालत में चेक बाउंस से जुड़े 1116 मामलों का निष्पादन हुआ। वहीं बैंक ऋण मामलों में 37 करोड़ 80 लाख 20 हजार 820 रुपये की वसूली की गई।मामलों की सुनवाई के लिए पटना न्याय मंडल में कुल 53 पीठों का गठन किया गया था। इनमें से 22 पीठें पटना सदर में बनाई गई थीं।वहीं व्यवहार न्यायालय दानापुर में 327 मामलों और पटना सिटी व्यवहार न्यायालय में 654 मामलों का निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान किया गया।