नीतीश कैबिनेट की बैठक में 41 एजेंडों पर लगी मुहर, नए साल में जनता को बड़ा तोहफा,हजारों पदों पर बहाली को मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिपरिषद की अहम बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। नए साल 2026 में यह नीतीश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक थी, जिसमें राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में हुई इस बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।

 नए साल की शुरुआत में ही जनता को बड़ा तोहफा 
बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए साल की शुरुआत में ही जनता को बड़ा तोहफा देते हुए विभिन्न विभागों में नए पदों के सृजन और बहाली के प्रस्तावों पर मुहर लगाई। कृषि, जल संसाधन, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन, शिक्षा और विधि विभाग समेत कई विभागों को इससे मजबूती मिलेगी। बता दें कि कैबिनेट बैठक में कृषि विभाग के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के 534 पदों तथा पौध संरक्षण निरीक्षक के 160 पदों के सृजन एवं पुनर्गठन को स्वीकृति दी गई। इस तरह कुल 694 नए पदों का रास्ता साफ हो गया है, जिससे कृषि सेवाओं को और सुदृढ़ किया जा सकेगा।

मुंबई में बनेगा बिहार भवन
इतना ही नहीं बैठक में कैबिनेट ने मुंबई में बिहार भवन के निर्माण के लिए 314 करोड़ 20 लाख 59 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। इससे महाराष्ट्र में रहने वाले बिहारवासियों और सरकारी कार्यों को बड़ी सुविधा मिलेगी।शिक्षा विभाग के जन शिक्षा निदेशालय में विभिन्न श्रेणियों के 9 नए पदों के सृजन को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है।इसके अलावा डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग में 200 पदों पर बहाली की स्वीकृति दी गई है, जिससे पशुपालन और मत्स्य क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।कुल मिलाकर, नए साल की पहली कैबिनेट बैठक में नीतीश सरकार ने रोजगार, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक मजबूती की दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं।

एमओयू के लिए कैबिनेट में स्वीकृति 
वहीं झारखंड के साथ सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एमओयू के लिए कैबिनेट में स्वीकृति मिली है। 7.75 मिलियन एकड़ फीट जल में से 5. 75 मिलियन एकड़ फीट बिहार को और 2 मिलियन एकड़ फीट झारखंड को पानी मिलेगा। दरभंगा हवाई अड्डा के पास लॉजिस्टिक पार्क एवं कार्गो हब निर्माण के लिए 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण किए जाने के लिए 138 करोड़ 82 लाख 88 हजार रुपए की स्वीकृति। बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को सहायता हेतु एक मोस्ट 30 करोड रुपए राशि दिए जाने की स्वीकृति साथ ही राज्य के 13 काराओं में नए सिरे से 9073 सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने की स्वीकृति दी गई है।