अमित शाह से मिले बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, राज्य में बड़े फैसलों के संकेत तेज
बिहार के उपमुख्यमंत्री और गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे सम्राट चौधरी ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। करीब 30 मिनट चली इस बैठक में राज्य के विकास, कानून-व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। राजनीतिक गलियारों में इसे बेहद महत्वपूर्ण और संकेतों से भरी मुलाकात माना.....
DESWA DESK
बिहार के उपमुख्यमंत्री और गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे सम्राट चौधरी ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। करीब 30 मिनट चली इस बैठक में राज्य के विकास, कानून-व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। राजनीतिक गलियारों में इसे बेहद महत्वपूर्ण और संकेतों से भरी मुलाकात माना जा रहा है।
रणनीतिक और संवेदनशील मुद्दों पर विस्तृत चर्चा
सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं ने बिहार की सुरक्षा व्यवस्था, सीमावर्ती इलाकों की निगरानी और अवैध घुसपैठ जैसे गंभीर मुद्दों पर बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पहले ही सीमांचल में अवैध घुसपैठ को लेकर चिंता जता चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि बैठक के दौरान सम्राट चौधरी को केंद्र की ओर से स्पष्ट निर्देश और कुछ नई जिम्मेदारियां भी दी गई होंगी।
मुलाकात के गहरे राजनीतिक मायने
करीब दो दशक बाद बिहार का गृह विभाग जेडीयू से निकलकर भाजपा के पास आया है। इसी समय बंगाल विधानसभा चुनावों की तैयारियाँ भी शुरू हो चुकी हैं। बिहार और बंगाल की सीमाएँ बांग्लादेश से जुड़ती हैं, इसलिए इस मुलाकात को राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय राजनीति दोनों के लिहाज से अहम माना जा रहा है।बिहार में ऐतिहासिक चुनावी जीत के बाद भाजपा पूरी तरह एक्शन मोड में है। विभागों के बंटवारे के बाद 21 नवंबर से ही कई जिलों में लगातार एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई है। ऐसे माहौल में 27 नवंबर को हुई यह मुलाकात राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं को हवा दे रही है।
बिहार में बड़े फैसलों की तैयारी?
बता दें कि उत्तर प्रदेश, असम, उत्तराखंड और दिल्ली की तरह ही बिहार में भी सरकार शुरुआती दिनों में तेज एक्शन मोड में दिखना चाहती है। अमित शाह और सम्राट चौधरी की यह मुलाकात संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में बिहार में बड़े प्रशासनिक निर्णय, कानून-व्यवस्था में कड़े कदम और सुरक्षा तंत्र को सख्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण ऐलान हो सकते हैं।
