नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान: बिहार के 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य तय
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को राज्य में रोजगार को लेकर बड़ा ऐलान किया। X पर पोस्ट करते हुए उन्होंने बताया कि सरकारी नौकरियों और रोजगार के अवसर बढ़ाना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएम नीतीश ने कहा कि सात निश्चय-2 के तहत 2020 से 2025 के बीच 50 लाख युवाओं को रोजगार और सरकारी नौकरी का अवसर दिया गया है। अब अगले पाँच वर्षों (2025-30) के लिए सरकार ने 1 करोड़ ....
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को राज्य में रोजगार को लेकर बड़ा ऐलान किया। X पर पोस्ट करते हुए उन्होंने बताया कि सरकारी नौकरियों और रोजगार के अवसर बढ़ाना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएम नीतीश ने कहा कि सात निश्चय-2 के तहत 2020 से 2025 के बीच 50 लाख युवाओं को रोजगार और सरकारी नौकरी का अवसर दिया गया है। अब अगले पाँच वर्षों (2025-30) के लिए सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
नयी सरकार के साथ रोजगार मिशन को मिली रफ्तार
सीएम नीतीश ने पोस्ट के जरिए कहा है कि नई सरकार बनने के बाद से ही रोजगार सृजन और सरकारी नियुक्तियों को गति देने के लिए तेजी से कार्य शुरू कर दिया गया है। रिक्त पदों को तेजी से भरने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सभी प्रशासी विभागों, प्रमंडलीय आयुक्तों, पुलिस मुख्यालय और डीएम को निर्देश दिया गया है कि वे 31 दिसंबर 2025 तक अपने-अपने विभागों में मौजूद सभी रिक्त पदों की विस्तृत जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को सौंप दें। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग जांच कर उन्हें संबंधित नियुक्ति आयोगों को भेजेगा।
जनवरी 2026 में जारी होगा सालभर की भर्तियों का कैलेंडर
सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि सभी नियुक्ति आयोगों और चयन एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि जनवरी 2026 में पूरे वर्ष की भर्तियों का वार्षिक कैलेंडर जारी करें। इसमें शामिल होगा: विज्ञापन जारी करने की तिथि,परीक्षा की संभावित समयावधि,अंतिम परिणाम घोषित करने की समय-सीमा। उन्होंने स्पष्ट किया कि विज्ञापन से लेकर अंतिम नतीजे तक की पूरी प्रक्रिया किसी भी हाल में एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार भर्ती परीक्षाओं को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है।किसी भी तरह की अनियमितता मिलने पर आरोपियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी और उन्हें फास्ट-ट्रैक कोर्ट के जरिए दंडित किया जाएगा।सीएम ने यह भी निर्देश दिया कि ऑनलाइन CBT परीक्षा के लिए बिहार में परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि परीक्षाएँ समय पर और बिना किसी बाधा के आयोजित हो सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार युवाओं के बेहतर भविष्य और रोजगार सुरक्षा को लेकर सतत प्रयासरत है।













