Bihar Election 2025:,परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश, 4 नवंबर तक जमा करनी होंगी गाड़ियां, यात्रियों को झेलनी पड़ रही मुश्किलें

बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में परिवहन विभाग द्वारा बड़ी संख्या में वाहनों के अधिग्रहण से आम यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। चुनावी ड्यूटी में गाड़ियां लगाए जाने से सड़कों पर सार्वजनिक वाहनों की संख्या घट गई है।मुजफ्फरपुर के बैरिया बस स्टैंड से रोजाना करीब दो हजार से अधिक बसें राज्य के विभिन्न जिलों के साथ-साथ दिल्ली, हरियाणा, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए चलती थीं लेकिन अब यह संख्या आधी से भी कम....

Bihar Election 2025:,परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश, 4 नवंबर तक जमा करनी होंगी गाड़ियां, यात्रियों को झेलनी पड़ रही मुश्किलें

बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में परिवहन विभाग द्वारा बड़ी संख्या में वाहनों के अधिग्रहण से आम यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। चुनावी ड्यूटी में गाड़ियां लगाए जाने से सड़कों पर सार्वजनिक वाहनों की संख्या घट गई है।मुजफ्फरपुर के बैरिया बस स्टैंड से रोजाना करीब दो हजार से अधिक बसें राज्य के विभिन्न जिलों के साथ-साथ दिल्ली, हरियाणा, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए चलती थीं लेकिन अब यह संख्या आधी से भी कम रह गई है।इसके कारण पटना, चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर और बेगूसराय जैसे नजदीकी जिलों की यात्रा भी मुश्किल हो गई है। यात्रियों को अब बस के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है। 

मुजफ्फरपुर में ही जब्त 200 से अधिक बसें
परिवहन विभाग ने बताया कि मुजफ्फरपुर जिले में ही 200 से अधिक बसें चुनाव कार्य के लिए अधिग्रहित की जा चुकी हैं। इसके अलावा पटना, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी, गोपालगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों में भी बड़ी संख्या में गाड़ियाँ चुनावी कार्यों के लिए अधिग्रहण किया गया है।इससे दैनिक यात्रियों के साथ-साथ लंबी दूरी की बस सेवाएँ — जैसे रांची, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, असम और सिलीगुड़ी जाने वाली बसें भी प्रभावित हुई हैं।

स्कूल बस-वैन भी होंगी जब्त
परिवहन विभाग ने जिले के सभी निजी स्कूलों की बसें और वैन भी अधिग्रहण करने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में स्कूल प्राचार्यों को नोटिस भेजा गया है।सभी स्कूलों को 4 नवंबर तक अपने वाहन डिस्पैच सेंटर में जमा करने का निर्देश दिया गया है। जो स्कूल या ऑपरेटर वाहन जमा नहीं करेंगे, उनका परमिट रद्द किया जाएगा। वहीं चुनाव कार्य के लिए अधिग्रहित वाहनों की सूची और भुगतान प्रक्रिया एमआईटी, आरडीएस कॉलेज और जिला स्कूल स्थित डिस्पैच सेंटरों पर शुरू हो चुकी है।वहाँ परिवहन विभाग ने लॉग बुक आधारित भुगतान काउंटर खोला है, जहां पर भुगतान हो रहा है।