बिहार में सड़क सुरक्षा को लेकर सम्राट चौधरी का मास्टर प्लान,पटना-ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं,नियम तोड़ने पर कटेगा चालान

बिहार में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए राज्य सरकार अब यातायात व्यवस्था में व्यापक और संरचित सुधार लागू करने जा रही है। उपमुख्यमंत्री एवं गृह विभाग मंत्री सम्राट चौधरी ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं, जिनका मकसद राज्य की ट्रैफिक प्रणाली को आधुनिक, सुरक्षित और अधिक प्रभावी बनाना है।

राज्य में स्थापित होगा अत्याधुनिक ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा तभी मजबूत हो सकती है, जब ट्रैफिक पुलिस को आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक तरीकों की समुचित ट्रेनिंग मिले। इसी उद्देश्य से राज्य में एक अत्याधुनिक ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा, जिसमें ट्रैफिक प्रबंधन, स्मार्ट सिग्नल संचालन, ड्रोन व डिजिटल मॉनिटरिंग, दुर्घटना नियंत्रण व आपात प्रतिक्रिया जैसे विषयों पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

ट्रैफिक पुलिस बल का विस्तार
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था की कमजोरियों का बड़ा कारण मौजूदा बल पर अत्यधिक भार होना है। इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस बल की संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि मुख्य सड़कों, व्यस्त चौराहों और जामग्रस्त क्षेत्रों में पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित हो सके। वहीं राज्य सरकार यातायात नियमों की अनदेखी पर अब और कड़े कदम उठाएगी।बार-बार ओवरस्पीडिंग,गलत दिशा में गाड़ी चलाना,नो-पार्किंग में वाहन खड़ा करना जैसे उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर वाहन जब्त भी किए जाएंगे। अवैध पार्किंग रोकने के लिए निजी क्रेन सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि सड़कें सुचारु और बाधा–मुक्त रहें।

प्रमुख शहरों में ट्रैफिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर
पटना समेत सभी बड़े शहरों के भीड़भाड़ वाले चौराहों और जाम-प्रभावित इलाकों में अत्याधुनिक ट्रैफिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किए जाएंगे।इन सेंटरों से रियल-टाइम सीसीटीवी निगरानी,सिग्नल संचालन,जाम की स्थिति में तुरंत हस्तक्षेप,दुर्घटना या वाहन खराब होने पर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। रेलवे जंक्शन और अन्य अत्यधिक भीड़ वाले क्षेत्रों को भी इस प्रणाली से जोड़ा जाएगा।

शहरों व पंचायत क्षेत्रों में हाई-रिज़ॉल्यूशन कैमरे
राज्य के सभी नगर निकाय क्षेत्रों और पंचायतों के प्रवेश–निकास बिंदुओं पर हाई-रिज़ॉल्यूशन निगरानी कैमरे लगाए जाएंगे। इससे वाहनों की आवाजाही पर सटीक निगरानी,चोरी या संदिग्ध वाहनों की पहचान,सड़क सुरक्षा में पारदर्शिता और मजबूत होगी।